तीन महिना कट्दा पनि किन मिलेन भागवण्डा ?

नेकपामा_६६_जिल्लाको_भागबण्डा_मिल्यो__सूचीसहित_4232

भदौ ७,काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पदिय भागवण्डा नमिल्दा सांगठानिक एकता प्रक्रिया लम्बिएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । 

नेकपाले पार्टी एकीएकरणपछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या टुंगो लगाए पनि प्रदेश जिल्ला, नगरपालिका गाउँपालिका लगायत जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन । जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी सहित तल्ला कमिटीमा रहने सदस्यहरुको संख्या र मापदण्ड बनाएको नेकपाले पार्टीभित्र गुट उपगुटबीच भागवण्डा नमिल्दा थप पेचिलो भन्दै गएको छ । 

साउन २५ गतेभित्र कार्यदललाई नाम सिफारिस गर्न समयसीमा दिइए पनि काम नभएकाले साउन मसान्तसम्म पुनः कार्यदलको म्याद थपिएको थियो ।

नेकपाभित्र धेरै गुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विशेषतः जिल्लाको नेतृत्व भागवण्डामा बढी विवाद रहेको छ । जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको पदमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि व्यवस्थापन गर्नको लाग धेरै समय लागेको नेकपाका एक नेताले बताए । 

समाचारमा लेखिएको छ, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६०/४० को भागवण्डा गरेका पूर्व एमाले र पूर्व नेकपाबीच पार्टी हाल पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा भने पूर्व माओवादीको तर्फबाट केही प्रतिशत बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)