आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचर छापिएको छ, उनीहरूले यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायबाट आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौं, कीर्तिपुर निवासी अनिल महर्जनले भने, ‘नयाँ कानुन त आउँदैछ रे तर मुद्दा दर्ता कसरी गर्ने होला, कसैले भनेको छैन ।’ दाङ घर भएका नारायण पोख्रेलले भने, ‘मेरो घरजग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । नयाँ ऐन आएपछि पनि फेरी दर्ता पो गर्नुपर्ने हो की कसो ?’
धादीङका युवराज अधिकारीको भनाइ पनि यस्तै छ । उनले अनविज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘नयाँ ऐन त आयो मुद्दा दर्ता गर्न नै धेरै पैसा लाग्छ रे । हो र हजूर ? गरिबका मुद्दा दर्ता गर्ने दिन गए त अब ?’

यद्यपि भदौ एकदेखि दर्ता हुने मुद्दा मात्र नयाँ ऐनअनुसार चल्ने बताउँदै यसबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिले स्पष्ट प्रमाण बोकेर लैजानुपर्छ । केहि अदालतीय शुल्कहरु सावीकको कानुनभन्दा भिन्न भएको चाहिँ छ ।’

न्यायाधीशहरुले भने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती हुनु स्वभाबिक रहेको बताए । उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीश जनक पाण्डेले भदौ एक अघि दर्ता भएका मुद्दाहरु पुरानै ऐनअनुसार अघि बढ्ने बताए । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषीराम नीरौलाले संहिता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिए पनि कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सहज हुने तर्क गरे ।