संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरे पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म दीपकराज जोशी नै कानुनतः कामु प्रधानन्यायाधीश नै रहनेछन् । उनले नै सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी तोक्नेछन् ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्छ । यस्तो वेला जोशी हावी हुन सक्छन् ।
यस्तै सरकारका कामकारवाहीबारे पर्ने मुद्दामा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले जोशीले प्रभाव पार्न सक्छन् । यसले संसद् र सरकारसँग न्यायपालिकाको द्वन्द्व बढाउन सक्छ ।
जोशीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास सत्तारुढ दलहरूले गरिरहँदा जोशीले भने कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरिरहने बताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
