संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरे पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म दीपकराज जोशी नै कानुनतः कामु प्रधानन्यायाधीश नै रहनेछन् । उनले नै सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी तोक्नेछन् ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्छ । यस्तो वेला जोशी हावी हुन सक्छन् ।
यस्तै सरकारका कामकारवाहीबारे पर्ने मुद्दामा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले जोशीले प्रभाव पार्न सक्छन् । यसले संसद् र सरकारसँग न्यायपालिकाको द्वन्द्व बढाउन सक्छ ।
जोशीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास सत्तारुढ दलहरूले गरिरहँदा जोशीले भने कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरिरहने बताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
