गोपनीयता भंग गरे तीन वर्ष कैद, तीस हजार जरिबाना !

कुनै पनि व्यक्तिलाई नसोधी उसका व्यक्तिगत कुरा बाहिर ल्याएर गोपनीयता भंग गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल कानुन आयोगले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रारम्भिक विधेयक मस्यौदामा कसैले अर्काको घर, जग्गा, सवारीसाधनमा सम्पत्ति धनीको अनुमतिविना प्रवेश गरेमा गोपनीयता भंग हुने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यक्तिगत गोपनीयता अतिक्रमण भएको कारण कसैलाई हानि, नोक्सानी, क्षति पुगेमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।

मस्यौदामा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिको विवरण मञ्जुरीविना बाहिर ल्याउन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, बैंकिङ तथा बित्तीय कारोबारसम्बन्धी चेक, ड्राफ्ट, ल्याप्चे, सहीछाप, जग्गाधनी पुर्जा, पेन्सनपट्टाजस्ता व्यक्तिको कुनै पनि विवरण नसोधी सार्वजनिक गराउन नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ। आजको नागरिकदैनिकमा यो खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत