कुनै पनि व्यक्तिलाई नसोधी उसका व्यक्तिगत कुरा बाहिर ल्याएर गोपनीयता भंग गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल कानुन आयोगले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रारम्भिक विधेयक मस्यौदामा कसैले अर्काको घर, जग्गा, सवारीसाधनमा सम्पत्ति धनीको अनुमतिविना प्रवेश गरेमा गोपनीयता भंग हुने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्तिगत गोपनीयता अतिक्रमण भएको कारण कसैलाई हानि, नोक्सानी, क्षति पुगेमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।
मस्यौदामा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिको विवरण मञ्जुरीविना बाहिर ल्याउन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, बैंकिङ तथा बित्तीय कारोबारसम्बन्धी चेक, ड्राफ्ट, ल्याप्चे, सहीछाप, जग्गाधनी पुर्जा, पेन्सनपट्टाजस्ता व्यक्तिको कुनै पनि विवरण नसोधी सार्वजनिक गराउन नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ। आजको नागरिकदैनिकमा यो खबर छ ।
२०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
