ओलीले फेरे बोलीः डा. केसीको माग भएन पूरा !

डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको दोस्रो दिन वितीसक्दा पनि सरकार टसमस भएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारीत गरिनुपर्ने माग गर्दै डा.केसी शनिबारदेखि जुम्लामा अनसन बस्नुभएको छ ।

डा.केसीले विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक अन्य बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरिनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित अविलम्ब पूर्णता दिनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अनशन बस्ने योजना बुनेका डा. केसीलाई जुम्ला प्रशासनले त्यहाँ बस्न निषेध गरेपछि जिल्ला खेलकुद विकास समितीको कभर्ड हलमा सारिएको छ । डा. केसी अनशन बस्न लाग्दा शनिबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला परिसरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

डा. केसी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरुपमा जारी गर्नुपर्ने, मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि लड्दै आउनु भएको छ ।,यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत