शिक्षा मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवको भीड !

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकक्षमा स्वकीय सचिवहरुको भीड देखिन्छ । मन्त्री पोखरेलको ध्यान अहिले नीतिगत काममा भन्दा स्वकीय सचिवको भीड व्यवस्थापनमा गएको देखिन्छ ।

उहाँको स्वकिय सचिवको रुपमा कर्मचारी पुष्पराज ढकाल र पुरण केसी रहनुभएको छ । ढकाल मन्त्रालयकै कर्मचारी हुनुहुन्छ भने केसी निजी सचिव । उहाँहरूबाहेक अन्य एक दर्जन भन्दा बढी व्यक्तीले स्वकीय सचिवको नाम लिएर काम गर्ने गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले दाङका जीवन गौतमलाई सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गर्नुभएको छ । तत्कालीन राज्यमन्त्री धनमाया विक बस्ने कोठमा बस्दै आउनुभएका उहाँ आफू राज्यमन्त्रीसरह भएको व्यवहार गर्नुहुन्छ । मन्त्रालयमा विभिन्न काम लिएर आएका अन्य व्यक्तीले गौतमलाई नै भेट्ने गरेका छन ।

प्रकाश खतिवडा, सुदर्शन पराजुली, विनोद पोखरेल, रोहित दाहाल र सुनिल खड्काले पनि स्वकीय सचिवका रुपमा जागीर खाइरहेका छन् । दाहाल सिभिइभीटीका कर्मचारी हुन । खड्कालाई प्रेस संयोजकको जिम्मा दिइएको छ ।,यो खबर नेपाल समाचारपत्रमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत