काठमाडौं – सरकारले सचिव र सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न नपाइने गरी कानुन बन्ने भएको छ ।
मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव हुनेबित्तिकै वा मन्त्रीले भनेअनुसारका काम गर्न असमर्थता जनाउनेबित्तिकै हटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
कतिपय मन्त्रीले आफूअनुकूलको काम गराउन पनि जतिबेलै आफूले चाहेका सचिव ल्याउने र हटाउने गरेका छन् । आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयक’ को ‘सरुवा र काज’ परिच्छेदको (५) मा ‘राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी अर्को कार्यालय सरुवा नगरिने’ प्रस्तावित छ । अहिलेको व्यवस्थामा भने सचिवलाई जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
२०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको
काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
