खाडीका सबै प्रकृतिका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार लान नपाउने भएका छन् । कामदारलाई न्यूनतम आधारभूत अधिकार नदिने साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनका रोजगारदाता कम्पनीमाथि नेपाली दूतावासहरूले नयाँ नेपाली कामदार लैजान नपाउने नीति कडाइका साथ लागू गर्न थालेका हुन् ।
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले कम्पनीको हैसियत हेरेर मात्रै नेपाली ल्याउन अनुमति दिन थालिएको बताए । ‘जुन कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । नेपाली कामदारले समस्या भोगेका छैनन्, त्यस्तोलाई मात्रै कामदार ल्याउन अनुमति दिन थालेका छौं,’ शर्माले भने । शर्माका अनुसार साउदीमा कामदार अलपत्र बनाउने म्यानपावरको नयाँ डिमान्डसमेत रोकिएको छ । ‘जुन म्यानपावरले ल्याएका कामदार समस्यामा छन् र उसले अर्को कम्पनीको डिमान्ड ल्याएर अनुमति मागेको अवस्थामा कामदार ल्याउने अनुमति दिइएको छैन,’ उनले भने ।, अब न्यूनतम तलब र आधारभूत अधिकार नदिने, पुराना कामदारलाई समस्यामा पारेका कम्पनीको मागपत्र स्वीकृत नहुने र कामदार अलपत्र पार्ने म्यानपावरका नयाँ मागपत्र रोकिएकाे छ । आजको कान्तिपपुर दैनिकमा रहेकाे छ ।
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
