थुनामा रहेका व्यक्तिलाई माननीयको हैसियतमा सलाम ठोक्न सकिँदैन : कानुनमन्त्री तामाङ

व्यवस्थापिका संसदले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने नियमावली पास गरे पनि संघीय कानुन बन्दा त्यस्ता अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिने कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् ।विविध कारणले नियमावली पारित गर्नुपरेको र फौजदारी अभियोग लागेका सांसद्को पद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था राख्न नसकिएको बताउँदै उनले संघीय कानुनले त्यसलाई छुट नदिने जिकिर गरे ।

बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री तामाङले यस वर्ष संविधानअन्तर्गत रहेर ऐनकानुन निर्माण गर्नुपर्ने वर्षसमेत भएकाले छिट्टै त्यस्तो कानुन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । “फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिलाई माननीयको हैसियतमा सलाम ठोक्न कुनै हालतमा सकिँदैन । संसद्को नियमावलीमा त्यसतो व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था विविध कारणले गर्न नसकेकोमा सिंगो संसद्को तर्फबाट माफी माग्छु । अब संघीय कानुन बन्ने क्रममा रहेकोले सो कानुनमा त्यसतो व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने कानुन निर्माण हुन्छ,” उनको भनाइ छ ।

फौजदारी अभियोगअन्तर्गत हातहतियार तथा खरखजाना, बिष्फोटक पदार्थ ओसारपसार, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुर, कुटपिट वा अङ्गभङ्ग, गैरकानुनी थुना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण वा शरीरबन्धक र करणीसम्बन्धी अपराध पर्छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा १३ को उपदफा (घ)ले भने भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति उमेदवार हुन अयोग्य ठहर गरेको छ ।मौजुदा व्यवस्थाले यी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद्को पनि पद निलम्बनमा पर्दैन ।