एक लाख मुद्दा अदालतमा

मुद्दा फैसलाका लागि आफैँले तोकेको लक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि ०६५/६६ सम्म पहिलो रणनीतिक योजना लागू गर्दै ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, करिब ३२ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । गुणात्मक कि संख्यात्मक काम भन्ने विषयमा सर्वोच्च आफैँ अलमलमा छ ।

supreme-court-adalat-ratopati_nlyeaTQf9M

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तथ्यांकमा मुस्किलले ३२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको देखिन्छ । रेकर्डअनुसार रिट, निवेदन, प्रतिवेदन र फुटकर निवेदनको लगत ३४ हजार ३ सय ५३ रहेकामा ११ हजार ३ सय ११ (३२.९५ प्रतिशत) मुद्दा मात्रै फस्र्योट भएको हो ।

सबै अदालतमा समग्रमा २ लाख ५१ हजार ७ सय २६ मुद्दा दर्ता भए पनि १ लाख ५५ हजार ९ सय ८४ (६१.९७ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्योट भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर