एकीकरणले अझै पाएन कानुनी मान्यता

910269988KP-&-prachanda-(1)नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरणले अझै कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन ।

राजनीतिक रूपमा एउटै दलकै रूपमा नेकपाका नाममा काम गर्न थाले पनि निर्वाचन आयोगले एकीकरणपछिको दल दर्ता प्रमाणपत्र दिइसकेको छैन। आयोगले दर्ता प्रमाण नदिँदासम्म कानुनी रूपमा दुई दल एक भएको मानिन्न।

दुई दलले एकीकरणकै दिन जेठ ३ गते दल दर्ता प्रक्रियाका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। कानुनमा ४५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले आयोग निर्णय दिन हतारिएको छैन।

राजनीतिक दल सम्बन्ध शाखाका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले पार्टीले बुझाएका कागजात अध्ययनले केही समय लिएको बताए। ‘सचिवालय स्तरबाट कागजात अध्ययन र नपुग देखिएका कागजात मगाउनेलगायत काम सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘१/२ दिनभित्र बस्ने आयोग बैठकसमक्ष फाइल पेस हुन्छ।’

सचिवालयले पेस गरिएका कागजात अध्ययनपछि आयोगले दल दर्ताको निर्णय तत्कालै गर्न वा केही विषयमा थप कागजात माग्न निर्देशन दिन सक्नेछ।

यसअघि दर्ता रहेको दलसँग नाम जुधेपछि सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘अन्डरलाइन’ थपेर निवेदन दिइएको थियो। पछि उक्त नामसमेत विवादित हुने देखेपछि ‘अन्डरलाइन’ हटाएर कोष्ठकभित्र (नेकपा) थपेर नाम माग गर्दै दल दर्ताको निवेदन दुवै दलका तर्फबाट दिइएको छ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत