ओली असन्तुष्ट, गएनन् त्रिवि सभामा

काठमाडौं, २४ वैशाख । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा सभामा आउँछु भनेर समय दिए पनि कार्यसूचीमा चित्त नबुझेपछि सभामा नगएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले उपकुलपतिद्वारा प्रस्तावित कार्यसूची विवादित र अस्पष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री बैठकमा नगएको जानकारी दिए।

सभामा प्रधानमन्त्री नगएपछि शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेल पनि गएनन् । कुलपति र सहकुलपति नगएपछि सभा स्थगित भएको छ । उपकुलपति खनियाँले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर आउन नसकेको भन्दै सभा स्थगित गरेको जानकारी गराएका थिए।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरलगायतले कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय लिएर त्रिवि सभा आयोजना गरिएको थियो । सबै सदस्यहरु बिहान ९ बजे कार्यक्रमस्थलमा पुगेका थिए । साढे ९ बजे शिक्षामन्त्री पोखरेल र उपकुलपति खनियाँबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । त्यसपछि खनियाँले प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएर आउन नसक्ने भएकाले सभा स्थगित गरेको जानकारी गराएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार १२ वटा कार्यक्रममा सहभगिता जनाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक अधिकारीले बताए । उनले त्रिवि पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसूची समयमै उपलब्ध नगराएको र कार्यसूचीमा प्रस्तावित विषय विश्वविद्यालयको हितमा नरहेकाले प्रधानमन्त्री सभामा नगएको प्रस्ट पारे । ‘त्रिविले १५ दिनअघि दिनुपर्ने कार्यसूची प्रधानमन्त्रीलाई चारपाँच दिनअघि मात्र उपलब्ध गरायो,’ अधिकारीले भने, ‘कार्यसूचीमा प्रस्तावित विषयवस्तु विवादित छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर कार्यक्रममा नआउनुभएको हैन, उहाँ स्वस्थ हुुनुहुन्छ । उहाँ आइतबार १२ वटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो।’

कार्यसूचीमा शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम संशोधन प्रस्तावमा नेपाल प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघको केन्द्रीय सम्मेलन र सभामा भाग लिन जाँदा पाँच दिनसम्मको भ्रमण भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा विश्वविद्यालयमाथि लाखौं आर्थिक भार थपिने त्रिवि सभाका सदस्यहरु बताउँछन्।

‘त्रिविले १५ दिनअघि दिनुपर्ने कार्यसूची प्रधानमन्त्रीलाई चारपाँच दिनअघि मात्र उपलब्ध गरायो । कार्यसूचीमा प्रस्तावित विषयवस्तु विवादित छन्। प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर कार्यक्रममा नआउनुभएको हैन,उहाँ स्वस्थ हुुनुहुन्छ । उहाँ आइतबार १२ वटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो ।
शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघको केन्द्रीय सम्मेलन र सभाका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा भाग लिनका लागि विश्वविद्यालयलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ‘अधिकारिक प्रतिनिधिलाई बढीमा पाँच दिनसम्मको दैनिक भ्रमण भत्तासहित’ भन्ने वाक्यांश प्रस्ताव गरिएको छ।

‘प्राध्यापक संघसंगठन विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा छन्,’ त्रिविका एक डिनले भने, ‘एक संगठनमा कम्तीमा २१ आधिकारिक प्रतिनिधि हुन्छन् । राजनीतिक संगठनको सभाको भार त्रिविले किन थेग्ने ? उपकुलपतिले त्रिविलाई सिध्याउन खोज्नुभएको प्रस्ट छ।’

उपकुलपति खानियाँले दुई सय सात दिन क्याम्पस नगई राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त भएका त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति योगेन्द्रनारायण बडबडियाको हाजिरी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि राखेका छन् । यसका साथै प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको बैठक देशका विभिन्न क्याम्पस र कार्यालयमा वार्षिक रुपमा ६ पटक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिक दैनिकमा रुवी रौनियारकाे खबर छ ।