देउवा सरकारले ल्याएको र ओली सरकारले दोहोर्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्ने छैनन् ।
अध्यादेशको दफा १३ मा भनिएको छ,
‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन ।’
यो व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने गरी सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेसनललगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ । यो व्यवस्थाले देउवालाई उत्साही बनाए पनि ओली सहमत हुने स्थिति छैन । त्यसैले संसद्मा विधेयक ल्याउँदा यो व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने तयारी छ ।
‘यो त अध्यादेश मात्रै हो । सरकारले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । यो सरकारका चासो त्यही विधेयकमा समेटिन्छन् ।
कुनै विषय संसद्मा प्रस्तावका रूपमा आउलान्, कुनै विषय विधेयकमै आउँछन् । विधेयक आएपछि अध्यादेश त विस्थापित भइहाल्छ,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको यो भनाइले पनि सरकारको मनस्थिति स्पष्ट पार्छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
