संविधानमा रहेका पाँच व्यवस्थामा संघीय संसद्को दुईतिहाइ पुर्याउनेबारे रहँदै आएको अलमल टरेको छ । संविधान संशोधन, जनमतसंग्रह घोषणा, संकटकाल अनुमोदन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषयमा संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठकबाट दुईतिहाइ पुर्याउने भन्ने विषय टुंगो लगाउन समिति अलमलमा परेको थियो । अब भने यी विषयमा संघीय संसद्को तल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै बैठकको दुईतिहाइ पुग्नुपर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस र बजेट पेस गर्दा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, संविधानले नै यी पाँच विषयमा संयुक्त बैठक नभनेकाले समिति अलमलमा थियो । संविधानले नै संयुक्त बैठक नभनेकाले अलग–अलग बैठकबाट दुईतिहाइ पुर्याउनुपर्ने विषयमा सहमति भएको अधिकारीले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
