काठमाडौँ, २८ चैत । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निजी र सार्वजनिक गरी कुल २१४.२८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेका कुल २२ वटा आयोजनामध्ये हालसम्म ९२.५३ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध भइसकेको छ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार बाँकी ११२.२५ मेगावाट बराबरका नौवटा आयोजना यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पूरा हुनेछन्।
झन्डै १० वर्षको अवधि लगाएर ३० मेगावाटको चमेलिया पछिल्लोपटक गत फागुनमा ग्रिडमा जोडिएको थियो। चालु आवमा पूरा भएका र हुने आयोजना सूचीमध्ये चमेलिया सबैभन्दा ठूलो हो। विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको चमेलियाको प्रतिमेगावाट लागत ५५ करोड रुपैयाँ छ।
विभागका अनुसार २५ मेगावाटको काबेली बी, २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवा, २० मेगावाटको तल्लो मोदिखोला, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, १३..६ मेगावाटको थापाखोला, १३ मेगावाटको मदक्यु खोला आयोजना पनि यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने सूचिमा छन्। बाँकी आयोजना १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका छन्।
हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न १८ वटा आयोजनाको क्षमता ५००.३६२ मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ५४ वटा आयोजनाको कुल क्षमता ४७१.४६५ मेगावाट गरी ९७१.८२७ मेगावाट पुगेको छ। विभागका अनुसार हालसम्म ७२ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्।
आगामी वर्ष भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित ६०२ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा आउने भएको छ। माथिल्लो ताामाकोसी सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत बनिरहेको छ। यसैगरी गत वर्ष प्रणालीमा ११६.५९ मेगावाट बिजुली आबद्ध भएको थियो, जसमा चिनियाँ लगानीको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए (५० मेगावाट) सबैभन्दा ठूलो थियो। माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए डलर पीपीए भएको आयोजना हो।
विभागका महानिर्देशक सिंहका अनुसार प्राधिकरणले हाल निर्माण गरिरहेका चार आयोजना (१५६ मेगावाट) र निजी क्षेत्रका एक सय ३६ आयोजना (३८९८ मेगावाट) को उल्लेख्य प्रगति भएका छन्। ‘हामीले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका र हुन लागेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्न थालेका छौं’, सिंहले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘अहिले चालु आर्थिक वर्षभित्र सकिने आयोजनामा बढी केन्द्रित भएका छौं भने आगामी दिनमा आउने आयोजनामा क्रमशः ध्यान दिनेछौं।’
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज
