माल्दिभ्समा गहिरिंदै गएको राजनीतिक संकटमा भारत र चीन तानिएका छन्। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता नौजना विपक्षी नेताहरूमाथिको अभियोग खारेज रिहा गर्न आदेश दिए पछि त्यहाँ राजनीतिक संकट चुलिएको हो।

अदालतले पदबाट हटाइएका १२ जना सांसदहरूलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिए पछि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आए पछि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले संकटकाल लगाएका छन्।

विपक्षीले सैन्य ‘कू’ गरेर सत्तापलट गर्ने प्रयास गर्न लागेको दाबी गर्दै राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन सरकारले सर्वोच्चका प्रधानन्याधिशसहित दुई बरिष्ठ न्यायधिशलाई गिरप्तार गरेको छ।

उत्पन्न राजनीतिक संकटकोे गतिरोध तोड्न भन्दै पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नाशीदले भारतलाई सेना सहितको दूत पठाउन आग्रह गरेपछि भारत र चीन यो मामिलामा आमने-सामने भएका छन्।पूर्वराष्ट्रपति नाशीदको त्यस्तो आग्रह पछि भारतीय सेनाले आवश्यक परेको खण्डमा आफ्ना सैनिकहरु माल्दिभ्समा खटाउनका लागि आफू तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। भारतीय सेनाका एकजना प्रवक्ताले जस्तोसुकै घटनाक्रमका लागि सेना तयारी अवस्थामा रहेको र तुरुन्तै परिचालित हुन सक्ने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

तर चीनले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। चीनले माल्दिभ्समा हुने कुनै पनि सैन्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै त्यस्तो क्रियाकलापले त्यहाँको अवस्थालाई झन कठिन बनाउने बताएको छ।

बुधवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चेङ सुवाङले माल्दिभ्सको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रचणात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने बताए। ‘र्वतमान अवस्थालाई झन जलिट हुने गरि कदम चाल्नुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले माल्दिभ्सको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै रचणात्मक भूमिका खुल्नुपर्छ,’ उनले भने।

भारतको नाम उल्लेख नगरी प्रवक्ता सुवाङले त्यहाँ हुने कुनै पनि हस्तक्षेप चीनले अस्वीकार गर्ने बताए। उनले माल्दिभ्स वर्तमान अवस्थाको वुद्धिमतापूर्ण निकास खोज्न सक्षम भएको बताए। माल्दिभ्सको वर्तमान अवस्था उनीहरुको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै प्रवक्ता सुवाङले चीनले अरुको मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति पच्छ्याउने बताए।

सन् १९८८ मा माल्दिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति मौमुल अब्दुल गेयूमलाई सत्ताबाट हटाउन गरिएको प्रयासलाई विफल तुल्याउन भारतले आफ्ना सैनिक पठाएर त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको थियो।