जेठ ४, काठमाडौं – स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त कार्यक्रम बजेट आउने आर्थिक बर्षको बजेटमा दिने र नदिने भन्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्रमै घम्साघम्सी छ ।
बजेट तयारीका क्रममा यस्तो विवाद देखिइरहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
तैपनि स्थानीय तहको अधिकार तत्कालका लागि केन्द्रमै राख्नेमा ढिपी गर्नेको स्वर क्रमश मलिन हुँदै छ ।
अहिलेसम्म फाइनल भएका कार्यक्रम हेर्दा तीन खर्ब रुपैयाँजतिका कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने देखिन्छ । अर्थको बजेट महाशाखा सम्बद्ध कर्मचारीले भने ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको