वैशाख ३१ को चुनाव सर्दा के हुन्छ ? नसर्दा के हुन्छ ?

४ बैशाख, काठमाडौं । वैशाख ३१ का लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ कि सर्छ भन्ने दुविधा र शंका जन्मिएको छ । चुनाव सफल पार्नुपर्ने सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको ट्वीटले चुनाव नहुने हो कि भन्ने शंकालाई थप बढाइदिएको छ । कतिपयले केही दिन चुनाव सारेर मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । तर, मधेसी मोर्चा स्थानीय चुनावप्रति सैद्धान्तिकरुपमै विमति जनाइरहेको छ ।

बैशाख ३१ मै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मत

निर्वाचन आयोगले तयारी अगाडि बढाइसकेका कारण गाउँघरमा चुनावको माहोल तातिसकेको छ । चुनावका लागि देशले धेरै खर्चसमेत गरिसकेको छ । आयोगले  निर्वाचन अधिकृतहरु तोकेर तालिम दिएको छ । निर्वाचन सामाग्री खरीद प्रक्रिया अघि बढेको छ । ६० भन्दा बढी जिल्लाको मतपत्र छापिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी नेता विजयकुमार गच्छदार बैशाख ३१ मै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा फौज पनि तयारीमा लागेको छ ।

चुनाव गराउन जिल्ला र गाउँमा निर्वाचन अधिकृतहरु जान थालिसकेका छन् दलहरुले विभिन्न गाउँमा उम्मेदवार घोषणा गरे प्रचार-प्रसार शुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनाब सार्ने निर्णय गर्नु भनेको बगिरहेको खोलोलाई थुन्न खोज्नुजस्तै हुन सक्छ ।

सैद्धान्तिक एवं कार्यसूचिगत हिसाबले भन्नुपर्दा आगामी माघ ७ गतेसम्म तीनवटा चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि यो चुनाव बाध्यता हो भन्ने तर्कमा प्रमुख दलदेखि नागरिक समुदाय पनि असहमत छैनन् ।

 

देशमा स्थानीय तहको चुनाव नभएको करिब २० वर्ष भयो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भइरहेको छ भने अन्यत्र पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणमा काम हुन सकेको छैन । यसले गर्दा स्थानीय तहको चुनाव चाँडो सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुको समेत स्वीकारोक्ति छ ।

संविधानतः जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता सुम्पनुपर्ने बाध्यता छ । संसदमा प्रि-बजेटका लागि जेठको पहिलो साताबाटै छलफल सुरु गर्नुपर्ने भएकाले चुनाव सार्न प्राविधिक समस्या रहेको कांग्रेस-माओवादीका नेताहरुको तर्क छ ।

दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने र दुई नम्बर प्रदेशमा केही दिन पछि सार्ने विषयमा पनि छलफल हुने गरेको छ । तर, यसो गर्नु दुई कारणले जोखिमपूर्ण हुने सत्तापक्षका नेता बताउँछन् । एक- मधेसमा मात्रै चुनाव नगर्दा राष्ट्रिय एकताप्रति प्रतिकुल सन्देश जान सक्छ । दुई- चुनावको मिति सार्दैमा मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

चुनाव सार्दैमा मोर्चाले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मान्छ भन्ने  ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले चुनाव एकै चरणमा, बैशाख ३१ मै हुनुपर्छ र यसमा सरकारले खुट्टा कमाउन हुँदैन भन्ने निर्वाचन पक्षधरहरुको तर्क छ ।

बैशाखमा चुनाव भएन भने जेठमा बजेटको चटारो पर्ने र त्यसपछि अर्को हिउँदमा मात्रै चुनाव गर्न सकिने अवस्था आउँछ । आगामी हिउँदमा प्रदेश र केन्द्रका दुईवटा चुनाब गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

चुनाव विरोधी दुई मतः कोही सार्न खोज्ने, कोही हुनै नदिने

बैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुहुँदैन भन्नेहरु दुईथरि छन् ।

एकथरि के भन्छन् भने चुनावअघि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि ४/५ दिन वा १५ चुनाव सारेर भए पनि मोर्चासँग सहमति गर्नुपर्छ अनि जेठको दोस्रो साताभित्र चुनाव गर्नुपर्छ । या त मधेसमा एक सातापछि र बाँकी ठाउँमा बैशाख ३१ मै गरे पनि दुई चरणमा चुनाव गर्नुपर्छ र मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनैपर्छ भन्ने यो मतवाला मानिसहरुको तर्क छ ।

यही यही हिउँदमा भ्याइँदैन भने आगामी कात्तिकमा भए पनि मोर्चालाई सहमति ल्याएर मात्रै चुनाव गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क चुनाव सार्नेवालाहरुले गर्दै आएका छन् ।

चुनाव केही दिनका लागि भए पनि सारौं र मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याऔं भन्ने मत राख्नेहरुमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी र मधेसतिरका कांग्रेसी नेताहरु छन् ।

बैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचनको विरोध गर्ने दोस्रो थरिका मानिसहरुको तर्कचाहिँ के भने यो स्थानीय तहको चुनाव सैद्धान्तिकरुपमै गलत छ । यो चुनाव संघीयताको समेत विरुद्धमा छ । त्यसैले यो चुनाव सार्नेमात्रै होइन, हुनै दिनुहुँदैैन, बरु संविधान खारेज भए पनि होस् ।

यस्तो प्रकारको मत राख्नेहरुमा मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरु र संघीय गठबन्धमा संलग्न क्षेत्रीय-जातीय पार्टीहरु छन् । यसरी स्थानीय चुनावप्रति सैद्धान्तिकरुपमै विमति राख्नेहरुमा मोर्चाका उपेन्द्र यादवदेखि लिम्बुवानका कुमार लिङदेनसम्म छन् ।

त्यसैगरी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टी पनि बैशाख ३१ को स्थानीय चुनाव रोक्नुपर्ने पक्षमा छ । नयाँशक्तिसँगै ६० वटाभन्दा बढी पार्टीहरु आन्दोलनमा छन् । आयोगले एउटै चुनाव चिन्हमा लड्न नदिएका कारण यी दलहरु चुनावको विरोधमा उत्रेका हुन् ।
चाहे बाबुराम हुन् या उपेन्द्र यादव, उनीहरुको तर्क के छ भने अहिले बनाइएको स्थानीय तहको संरचना नै त्रुटीपूर्ण छ, त्यसैले यो स्थानीय संरचनाले नेपालको संघीयतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

संविधानले स्थापित गरेको स्थानीय तहको संरचनालाई गलत बताउनेहरुले अर्को पनि के तर्क अघि सारेका छन् भने पहिले संसदको चुनाव हुनुपर्छ, त्यसको मातहतमा प्रदेशको निर्वाचन गरिनुपर्छ र त्यही प्रदेशले मात्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्छ, यो नै संघीयताको सुल्टो विधि हो । अहिले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गरेर उल्टो काम गरिरहेको उनीहरुको तर्क छ ।

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन केही दिन चुनाव सारौं भन्नेहरु र यो स्थानीय चुनाव नै ठीक छैन, पहिले संसदको चुनाव गरौं भन्नेहरुवीच अघोषित सहकार्य जस्तै अवस्था देखिएको छ ।

यही स्थितिमा चुनावमा जाँदा के हुन्छ ?

मधेसी मोर्चाले भनेको माग पूरा नगरी आगामी बैशाख ३१ मै चुनाव गरियो भने के हुन्छ ? यस विषयमा पनि दुईखाले मतहरु देखिएका छन् ।
एकथरि भन्छन्- यही अवस्थामा चुनाव गरियो भने रगतको खोलो बग्छ, धेरै मान्छेहरु मर्छन् । मधेसमा चुनावै हुँदैन, ज्ञानेन्द्रले गराएजस्तै चुनाव हुन्छ, उम्मेदवारहरु मारिन सक्छन् र देश नै विखण्डनको बाटोतिर जान सक्छ । धनजनको ठूलो क्षति हुन सक्छ ।

चुनावको विरोध गर्नेहरुको मतअनुसार बैशाख ३१ मा यही अवस्थामा चुनाव गरियो भने देशमा मधेस र पहाडको दुरी बढ्छ । बैशाख १६ गते उम्मेदवारी दर्ताकै दिन नेपाल बन्दको आयोजना गरिएको र बैशाख २७ पछि आम हडताल घोषणा गरिएकाले चुनावै हुन नसक्ने मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरुको दाबी छ ।

बैशाख ३१ मै चुनाव हुनैपर्छ भन्ने मत राख्नेहरुको विचारमा मधेसी मोर्चाको अवरोधलाई छिचोलेर निर्वाचनमा जान सकिन्छ

यसरी चुनावको आलोचना गर्नेहरुको विचारमा मोर्चालाई सहमतिमा नल्याई चुनावमा जाँदा मधेसमा आन्दोलनको आगो बल्न सक्छ, लिम्बुवान र थरुहटमा पनि आगो बल्छ र चुनाव असफल हुन्छ ।

उनीहरुको विचारमा सेना प्रयोग गरेर चुनाव सफल पारियो भने पनि देशमा शान्ति हुँदैन । चुनाव भनेको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गरिनुपर्छ ।

तर, चुनाव पक्षधरहरुको तर्कचाहिँ बेग्लै तर्क छ । उनीहरु के भन्छन् भने बैशाख ३१ मा निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने मधेसी मोर्चाको धम्की मात्रै हो, मधेसमा उनीहरुको खासै जनमत छैन र उनीहरुले चुनाव बिथोल्न सक्दैनन् । बरु मोर्चाका कार्यकर्तासमेत विभिन्न दलमा लागेर निर्वाचनमा भाग लिन आउँछन् । मधेसी मोर्चा कमजोर हुन्छ । एकाध ठाउँमा बाहेक अरुतिर शान्तिपूर्ण र भव्यरुपमा चुनाव सम्पन्न हुन्छ । ठूला पार्टीहरु चुनावमा होमिइसकेपछि यो चुनााव ज्ञानेन्द्रले गरेजस्तो असफल हुँदैन । चुनावमा भाग नलिने दलहरु जनताबाट कट्छन् र एक्लिन्छन् । चुनावपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र शान्तिको जग बस्छ । देश सही बाटोमा आउँछ । मधेसी मोर्चाले बहिस्कार गर्‍यो भने वैद्य माओवादीजस्तै हालतमा पुग्छ । मोर्चाको राजनीति ओरालो लाग्छ ।

मधेसी मोर्चाले चुनाव बिथोल्न सक्दैन भन्ने मत राख्नेहरु के पनि भन्छन् भने मोर्चाको प्रभाव रहेका सप्तरी लगायतका केही ठाउँमा बैशाख ३१ गतेको चुनाव बिथोलिए पनि पछि गर्न सकिन्छ । मोर्चाले भनेजस्तो बैशाखमा चुनाव गर्दा कुनै विपत आउँदैन, बरु समस्याको समाधान चाहिँ हुन्छ ।

बैशाख ३१ मै चुनाव हुनैपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मत राख्नेहरुको विचारमा मधेसी मोर्चाको अवरोधलाई छिचोलेर निर्वाचनमा जान सकिन्छ । मधेसका केही जिल्लाका केही गाउँमा चुनाव भएन भने स्थगित भएका ठाउँमा केही समयपछि गर्न सकिने भएकाले अहिले निर्वाचनमा जानैपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारणले पनि बैशाख ३१ को चुनाव स्थगन भयो भने बर्बादै हुन तर्क एकथरिको छ भने अर्काथरिको तर्क चाहिँ बैशाख ३१ को चुनाव सर्दैमा आकाश खस्दैन भन्ने छ ।

स्थानीय चुनावबारे सतहमा आएका विभिन्न मतहरुको चर्चा गरिसकेपछि अब दुबैखाले मतावलम्बीमाथि उठेका प्रश्नहरुबारे विमर्श गरौंः

पहिलो प्रश्न- चुनाव सार्दा मोर्चाले भाग लिन्छ त ?

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन निर्वाचनलाई केही दिन पर सारौं भन्ने प्रस्ताव निकै सुन्दर देखिन्छ । तर, के एक-दुईसाता चुनावको मिति पछाडि सार्दैमा मधेसी मोर्चाले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लेला ? यो प्रश्न भने निरुत्तरित छ ।

मधेसी मोर्चाको माग के हो भने पहिले संविधान संशोधन, त्यसपछिमात्रै चुनाव । अझ उसको अर्को माग के थपिएको छ भने पहिले स्थानीय निर्वाचन होइन, संसदको, प्रदेशको अनि बल्ल स्थानीय तहको ।

 

मधेसी मोर्चाले स्पष्टरुपमै स्थानीय तहको चुनावप्रति सैद्धान्तिक एवं प्रक्रियागत असहमति जनाइरहेको छ । यो स्थितिमा संविधान संशोधन नै भएछ भने पनि ऊ यो चुनावमा आउने ग्यारेन्टी देखिँदैन ।

संविधान संशोधनपछिमात्रै निर्वाचन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको मधेसी मोर्चाले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको पछिल्लो संशोधन प्रस्तावलाई ‘खारेज’ गरिसकेको छ । उसले पहिलेको प्रस्ताव पनि नमान्ने, अहिलेको पनि नमान्ने भनेको छ ।

समग्रमा मोर्चा र संघीय गठबन्धनले  स्थानीय चुनाव पनि नमान्ने, संविधान संशोधन पनि नमान्ने र संविधानै नमान्ने अडान राखिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तो ५ दिन चुनाव सार्दा मोर्चा कसरी भाग लिन आउला ? यो प्रश्नको उत्तर मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले बाहेक अरुले सायदै दिन सक्ला ।

दोस्रो प्रश्न- मोर्चाको मनसाय संविधान कार्यान्वयन हो कि खारेजी ?

देशमा सबै जातजाति, भाषा समुदाय, क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर अघि बढौं भन्नु राम्रो कुरा हो । मधेसी मोर्चाले संविधान बनेयता निरन्तर आफूहरुले अधिकार नपाएको बताउँदै आएको छ । उसले भन्दै आएको भाषा, नागरिकता र जनसंख्याको प्रतिनिधित्वलाई सरकारले सम्वोधन गर्न पटक-पटक प्रयास गरेको देखिन्छ । यसका लागि संसदमा संशोधन प्रस्ताव पनि पेश गरिएको थियो, तर त्यसलाई मोर्चाले मानेन ।

सरकारले संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । सीमांकन सम्बन्धी समस्यालाई आयोगमार्फत समाधान गर्ने र संविधानको धारा २७४ लाईसमेत संशोधन गर्ने सरकारले प्रस्ताव ल्यायो । त्यसलाई पनि मोर्चाले मानेन ।

 

सरकारले मधेसका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या बढायो । जनसंख्याकै आधारमा समेत २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाले ३ नम्बर प्रदेशको भन्दा बढी स्थानीय तह पाएका छन् । तर, यति गर्दा पनि मधेसी मोर्चाको भोक मरेन । उनीहरु निन्तर मधेसले अधिकार पाएन, मधेसले अधिकार पाएन मात्रै भनिरहेका छन् ।

स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन् । तैपनि मोर्चाले संविधानले निश्चित गरिसकेको तीन तहको स्थानीय संरचनामाथि नै प्रश्न तेर्स्याएर एकपछि अर्को माग थप्दै लगेका छन् । सरकारले जे प्रस्ताव ल्याउँदा पनि भएन र मानिँदैन भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हालिरहेका छन् ।

यो स्थितिमा आम जनतामा के प्रश्न उठ्न थालेको छ भने आखिर मधेसी मोर्चाले खोजेको के हो ? के-के माग पूरा भएमा उनीहरु सहमतिमा आउँछन् र चुनावमा भाग लिन्छन् ? यी प्रश्नको ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ जवाफ जनताले पाउन सकेका छैनन् । र, गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ- आखिर मोर्चाले खोजेको के हो ? संविधानको कार्यान्वयन हो कि यसको अन्त्य ?

मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले अहिलेको संविधान पुनर्लेखन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए, अहिले उनी मधेसलाई अधिकार दिइन्न भने यो संविधान खारेज भए पनि होस् भन्ने पक्षमा उभिएका देखिन्छन् ।

तेस्रो प्रश्न- आन्दोलनकारीले जित्छन् कि सरकारले ?

मधेसी मोर्चासँगको सहमतिविनै सरकार चुनावमा गयो भने आन्दोलनकारीले जित्छन् कि सरकारले ? यो प्रश्न निकै पेचिलो छ । सरकार र मोर्चा दुबैले आ-आफ्नै दाबी गरे पनि चुनावी मैदानमा गएरमात्रै यसको हिसाब-किताब होला ।

 

विगतमा मधेसमा हुने गरेको आन्दोलनलाई हेर्दा चुनावका बेला मुठभेड हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, पछिल्लो मधेस आन्दोलनका बेला मोर्चाका कार्यकर्ताको रौनक घटेको देख्दा सरकारले चुनाव गराउन सक्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ । दुबै पक्षका दाबीहरु पुष्टि हुने र नहुने दुबै सम्भावना छन् ।

आगामी साताभित्र चुनावको माहौल देशैभरि सिर्जना हुनासाथ आन्दोलन र विरोधको स्वर सर्लक्कै सुक्न पनि सक्छ । मानिसहरु हडतालको परवाह नगरी चुनावमा होमिन पनि सक्छन् । बहिस्कार गर्ने दलकै कार्यकर्ता पनि अन्य दलमा लागेर उम्मेदवार बन्न पनि सक्छन् । र, मोर्चाको हालत दोस्रो संविधानसभाको वैद्य माओवादीजस्तै बन्न सक्छ ।

यसको विपरीत मधेस, लिम्बुवान, थरुहट लगायतका स्थानमा गडबडी मच्चिन पनि सक्छ । उम्मेदवारहरुको हत्या हुन पनि सक्छ । आन्दोलनकारीले प्रहरीको गोली खान पनि सक्छन् ।

बैशाखमा कुनै हालतमा पनि स्थानीय चुनाव गराउन लागेको सरकार र त्यसलाई हरहालतमा असफल पार्न लागेका आन्दोलनकारीहरुमध्ये कसको हार वा जित हुन्छ ? यसको परीक्षा अबका केही हप्तामा मैदानबाटै हुने देखिन्छ ।