३० चैत, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अबदेखि दलको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि संसद्ले गत मंसिरमा राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक पठाएको थियो । कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले चार महिना छलफल गरेर तयार पारेको विधेयक ९ चैतमा संसद्बाट पारित भएको थियो । मस्यौदामा ६ वर्षका लागि मात्र दलको सदस्यता नरहने व्यवस्था भए पनि संसद्बाट पारित हुँदा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पारित भएको छ । सो विधेयक सोमबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेपालको कानुन बनेको छ ।
दलसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गर्दा सदस्यतासम्बन्धी बुँदामा व्यापक बहस गरेर निर्णय लिइएको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए । ढुंगानाले भने, ‘राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न र राजनीतिक दलमा लागेका नेता–कार्यकर्ता समाजमा सम्मानित भएर बाँच्ने स्थिति बनाउन यस्तो कानुन आवश्यक छ भनेर व्यापक छलफल भयो । सर्वसम्मत निर्णय गरेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ ।’
जसको राजनीति सकियो
१. खुमबहादुर खड्का
कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका खड्का अहिले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार खड्का अब कांग्रेसको पार्टी साधारण सदस्यसमेत बन्न पाउँदैनन् । उनी अहिले पनि कांग्रेसको उपसभापतिको दाबेदार हुन् ।
२. जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता
कांग्रेसका पूर्व नेता तथा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता पनि अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यसम्म बन्न पनि अयोग्य भएका छन् । ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री नै रहेका वेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहरसहित सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
३. चिरञ्जीवी वाग्ले
कांग्रेस नेता चिरन्जीवी वाग्लेलाई पनि ६ वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वाेच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार उनले पनि सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।
४. बालकृष्ण ढुंगेल, माओवादी नेता
द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठमाथि गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई अदातले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली तथा ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । दलसम्बन्धी कानुन र अदालतको फैसलाले उनी अब दलको सदस्य हुन पाउनेछैनन् ।
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास
कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको
