शेरबहादुर-विमलेन्द्रको विवाद

sherbahadur-deuba_bimalendra-nidhee-1-768x345

२५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता विमलेन्द्र निधीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यो विवादसँग कांग्रेसभित्र फेरि कृष्णप्रसाद सिटौला हावी हुन थालेका छन् ।

 

गृहमन्त्री निधी लामो समयदेखि देउवाका विश्वासपात्र थिए ।देउवालाई पार्टी सभापति बनाउने चाणक्य नै हुन् निधी । तर, पार्टीको बागडोर सम्हालेपछि देउवा र निधीको सम्वन्ध सुमधुर हुनुको साटो फाटो आउन सुरु भयो ।

प्रचण्ड सरकारको कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा दुई नेताको दुरी निकै बढेको छ । ‘उनीहरुका बीचमा केही महिनादेखि असाध्यै समस्या छ’ एक नेता भन्छन् ।

आखिर किन बढ्यो देउवा र निधीवीच विवाद ?

१. देउवाले पार्टीको बैठकमै हकार्नु

कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठवन्धन बनाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलका योजनाकार मध्येका एक हुन् निधी । यही आधारमा उनी सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नै चैतभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । तर, लामो समयसम्म चुनावको माहौल बन्न सकेन । त्यसपछि देउवाले पार्टी बैठकहरुमा नै निधीलाई चुनावका लागि कुनै दबाव नदिएको भन्दै हप्कीदप्की गरे । यसले दुई नेताको दुरी बढायो ।

निधीले पार्टीभित्र आफ्नो पनि ‘स्कुल अफ थट’ -विराचारधारा) छ भन्दै संविधान संशोधनपछिमात्रै चुनाव हुनुपर्ने लविङ गरे । तर, देउवाचाहिँ छिटै निर्वाचन गरेर सत्तारोहण गर्न चाहन्थे ।

२. आईजीपी नियुक्तिमा साथ नदिनु

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिलाई दिएर देउवा र निधीबीच ठूलै टक्कर पर्‍यो । देउवाले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहे ।

तर, उनका लागि पहिलो बाधक नै पार्टीबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका गृहमन्त्री निधी नै बने । निधी सुरुमा डीआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा उभिए । लामो समय विवाद भएपछि र देउवाले राजीनामा नै माग्न थालेपछि निधी पछि त हटे तर, देउवाले पनि जितेनन् ।

देउवाको चाहना अनुसार चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाए पनि अदालतले खारेज गरिदियो । नेताहरुका अनुसार आफ्नो अडानमा सहमति जनाए पनि गृहमन्त्री निधीले त्यसको बचाउ गर्न भूमिका नखेलेको देउवाको बुझाइ छ ।

एक हिसावले त्यो देखियो पनि । गृहमन्त्रालयले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने प्रस्ताव लैजाँदा प्रक्रिया नै पुर्‍याएन । आईजीपी पदका प्रतिपर्धीहरुको सूची नै नबनाई ठाडो प्रस्तावका नाममा चन्दको मात्रै नाम क्याबिनेटमा लगियो । सर्वोच्चमा भएको बहस पैरवीमा पनि सरकार चन्दको अपेक्षाकृत बचाउमा लागेन ।

परिणामतः सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि देउवा अझै नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहँदैनन् । तर, निधीले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जान नहुने लबिङ गर्दै आएका छन् ।

हालै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वोच्चको आदेश कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको निर्णय लेख्ने क्रममा पनि निधीले विरोध गरेका थिए । तर, सभापति देउवाले उनको कुरा सुनेनन् ।

३. सिटौलाको बढ्दो सक्रियता

सरकार गठनसँगै मधेसी मोर्चासँगको वार्ता र सहमति प्रयासमा निधी निकै सक्रिय बने । निधीसहितकै पहलमा मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति भएको थियो, जसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा निधी आइपुगे ।

देउवाले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तै सिटौलालाई प्रयोग गर्ने नीति लिन थालेका छन्, जसलाई सिटौलाले ‘राजनीतिक स्पेस’ पाएको अर्थमा बुझेको देखिन्छ ।

तर, छिटै सहमति गरेर चुनाव गराउन निधी नलागेको भन्दै देउवाले वार्ता प्रक्रियामा कृष्ण सिटौलालाई खटाए । सिटौलाको सक्रियता यतिसम्म बढ्यो कि अहिले पार्टीका संयुक्त बैठकहरुमा पनि देउवाले उनलाई नै अघि सार्न थालेका छन् ।

हालै भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चलिरहेका बेला भएको कोठे बैठकहरुमा पनि निधी सहभागी भएका थिएनन् । यसले पनि निधी र देउवाबीच दुरी बढाउन भूमिका खेलेको नेताहरु बताउँछन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा मनोनित महामन्त्री रहेका सिटौला चतुर राजनीतिक खेलाडी मानिन्छन् । गत महाधिवेशनमा बेग्लै प्यानलबाट कांग्रेस सभापतिको उम्मेद्वार बनेका सिटौलाले यतिबेला पार्टीभित्र देउवा र पौडेलबाहेक तेस्रो गुट चलाइरहेका छन् । सिटौलाको गुटमा गगन थापा लगायतका नेताहरु छन् ।

देउवाले निधीको साटो सिटौलालाई सक्रिय बनाउँदा यसले राजनीतिक कार्यदिशामा पनि थोरबहुत प्रभाव पारेको छ । निधी संविधान संशोधन नहुँदासम्म चुनावमा जान नहुने विचारको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने सिटौला चाहिँ मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएन भने पनि निर्वाचन रोक्न नहुने लाइनका नेता हुन् ।

निधीभन्दा सिटौला तुलनात्मकरुपमा एमालेप्रति नरम छन्, जुन कुरा विगतमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा पनि प्रकट भएको थियो । त्यसबेला सिटौलाले एमाले-कांग्रेसवीचको गठबन्धन टुटाउन नहुने लविङ गरेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार सिटौलालाई देउवाले महत्व दिन थालेकोमा निधीलाई भित्रीरुपमा चित्त बुझेको छैन । देउवा चाहिँ सिटौला कार्ड प्रयोग गरेर निधीलाई थप चिढ्याउनेतिर लागेका छन् ।

४. वरिष्ठता विवाद

देउवा र निधीवीचको विवादको पछिल्लो कडी बन्यो उपप्रधानमन्त्रीद्वयको वरिष्ठता विवाद । निधी प्रचण्ड सरकारमा दोस्रो वरियता लिएर नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए ।

तर, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा गए । सुरुमा कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं थापालाई सरकारमा ल्याउन इच्छुक देखिएका थिएनन् । तर, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राप्रपालाई सरकारमा ल्याइयो । स्रोतहरुका अनुसार कमल थापालाई देउवाले नै दोस्रो वरियता दिने बचन दिएका थिए ।

वरिष्ठता विवाद मिलाउन कुनै भूमिका नखेल्नु र ठूलो दलका हैसियतले निधी नै हुनुपर्छ भनेर देउवाले नभन्नुले पनि यो दाबीलाई बल पुर्‍याएको छ ।

अहिले देउवाको त्यही वचन अनुसार कमल थापाले दोस्रो वरियता दाबी गरेका छन् । तर, निधी थापालाई छाड्ने पक्षमा छैनन् । आफूसँग सल्लाह नै नगरी थापालाई बचन लिएको भन्दै निधी देउवासँग रुष्ट बनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

सत्ताका लागि राष्ट्रियताका अहितमा कुनै सम्झौता गरिदैन : प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न