२५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता विमलेन्द्र निधीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यो विवादसँग कांग्रेसभित्र फेरि कृष्णप्रसाद सिटौला हावी हुन थालेका छन् ।
गृहमन्त्री निधी लामो समयदेखि देउवाका विश्वासपात्र थिए ।देउवालाई पार्टी सभापति बनाउने चाणक्य नै हुन् निधी । तर, पार्टीको बागडोर सम्हालेपछि देउवा र निधीको सम्वन्ध सुमधुर हुनुको साटो फाटो आउन सुरु भयो ।
प्रचण्ड सरकारको कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा दुई नेताको दुरी निकै बढेको छ । ‘उनीहरुका बीचमा केही महिनादेखि असाध्यै समस्या छ’ एक नेता भन्छन् ।
आखिर किन बढ्यो देउवा र निधीवीच विवाद ?
१. देउवाले पार्टीको बैठकमै हकार्नु
कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठवन्धन बनाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलका योजनाकार मध्येका एक हुन् निधी । यही आधारमा उनी सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नै चैतभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । तर, लामो समयसम्म चुनावको माहौल बन्न सकेन । त्यसपछि देउवाले पार्टी बैठकहरुमा नै निधीलाई चुनावका लागि कुनै दबाव नदिएको भन्दै हप्कीदप्की गरे । यसले दुई नेताको दुरी बढायो ।
निधीले पार्टीभित्र आफ्नो पनि ‘स्कुल अफ थट’ -विराचारधारा) छ भन्दै संविधान संशोधनपछिमात्रै चुनाव हुनुपर्ने लविङ गरे । तर, देउवाचाहिँ छिटै निर्वाचन गरेर सत्तारोहण गर्न चाहन्थे ।
२. आईजीपी नियुक्तिमा साथ नदिनु
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिलाई दिएर देउवा र निधीबीच ठूलै टक्कर पर्यो । देउवाले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहे ।
तर, उनका लागि पहिलो बाधक नै पार्टीबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका गृहमन्त्री निधी नै बने । निधी सुरुमा डीआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा उभिए । लामो समय विवाद भएपछि र देउवाले राजीनामा नै माग्न थालेपछि निधी पछि त हटे तर, देउवाले पनि जितेनन् ।
देउवाको चाहना अनुसार चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाए पनि अदालतले खारेज गरिदियो । नेताहरुका अनुसार आफ्नो अडानमा सहमति जनाए पनि गृहमन्त्री निधीले त्यसको बचाउ गर्न भूमिका नखेलेको देउवाको बुझाइ छ ।
एक हिसावले त्यो देखियो पनि । गृहमन्त्रालयले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने प्रस्ताव लैजाँदा प्रक्रिया नै पुर्याएन । आईजीपी पदका प्रतिपर्धीहरुको सूची नै नबनाई ठाडो प्रस्तावका नाममा चन्दको मात्रै नाम क्याबिनेटमा लगियो । सर्वोच्चमा भएको बहस पैरवीमा पनि सरकार चन्दको अपेक्षाकृत बचाउमा लागेन ।
परिणामतः सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि देउवा अझै नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहँदैनन् । तर, निधीले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जान नहुने लबिङ गर्दै आएका छन् ।
हालै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वोच्चको आदेश कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको निर्णय लेख्ने क्रममा पनि निधीले विरोध गरेका थिए । तर, सभापति देउवाले उनको कुरा सुनेनन् ।
३. सिटौलाको बढ्दो सक्रियता
सरकार गठनसँगै मधेसी मोर्चासँगको वार्ता र सहमति प्रयासमा निधी निकै सक्रिय बने । निधीसहितकै पहलमा मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति भएको थियो, जसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा निधी आइपुगे ।
देउवाले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तै सिटौलालाई प्रयोग गर्ने नीति लिन थालेका छन्, जसलाई सिटौलाले ‘राजनीतिक स्पेस’ पाएको अर्थमा बुझेको देखिन्छ ।
तर, छिटै सहमति गरेर चुनाव गराउन निधी नलागेको भन्दै देउवाले वार्ता प्रक्रियामा कृष्ण सिटौलालाई खटाए । सिटौलाको सक्रियता यतिसम्म बढ्यो कि अहिले पार्टीका संयुक्त बैठकहरुमा पनि देउवाले उनलाई नै अघि सार्न थालेका छन् ।
हालै भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चलिरहेका बेला भएको कोठे बैठकहरुमा पनि निधी सहभागी भएका थिएनन् । यसले पनि निधी र देउवाबीच दुरी बढाउन भूमिका खेलेको नेताहरु बताउँछन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा मनोनित महामन्त्री रहेका सिटौला चतुर राजनीतिक खेलाडी मानिन्छन् । गत महाधिवेशनमा बेग्लै प्यानलबाट कांग्रेस सभापतिको उम्मेद्वार बनेका सिटौलाले यतिबेला पार्टीभित्र देउवा र पौडेलबाहेक तेस्रो गुट चलाइरहेका छन् । सिटौलाको गुटमा गगन थापा लगायतका नेताहरु छन् ।
देउवाले निधीको साटो सिटौलालाई सक्रिय बनाउँदा यसले राजनीतिक कार्यदिशामा पनि थोरबहुत प्रभाव पारेको छ । निधी संविधान संशोधन नहुँदासम्म चुनावमा जान नहुने विचारको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने सिटौला चाहिँ मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएन भने पनि निर्वाचन रोक्न नहुने लाइनका नेता हुन् ।
निधीभन्दा सिटौला तुलनात्मकरुपमा एमालेप्रति नरम छन्, जुन कुरा विगतमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा पनि प्रकट भएको थियो । त्यसबेला सिटौलाले एमाले-कांग्रेसवीचको गठबन्धन टुटाउन नहुने लविङ गरेका थिए ।
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार सिटौलालाई देउवाले महत्व दिन थालेकोमा निधीलाई भित्रीरुपमा चित्त बुझेको छैन । देउवा चाहिँ सिटौला कार्ड प्रयोग गरेर निधीलाई थप चिढ्याउनेतिर लागेका छन् ।
४. वरिष्ठता विवाद
देउवा र निधीवीचको विवादको पछिल्लो कडी बन्यो उपप्रधानमन्त्रीद्वयको वरिष्ठता विवाद । निधी प्रचण्ड सरकारमा दोस्रो वरियता लिएर नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए ।
तर, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा गए । सुरुमा कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं थापालाई सरकारमा ल्याउन इच्छुक देखिएका थिएनन् । तर, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राप्रपालाई सरकारमा ल्याइयो । स्रोतहरुका अनुसार कमल थापालाई देउवाले नै दोस्रो वरियता दिने बचन दिएका थिए ।
वरिष्ठता विवाद मिलाउन कुनै भूमिका नखेल्नु र ठूलो दलका हैसियतले निधी नै हुनुपर्छ भनेर देउवाले नभन्नुले पनि यो दाबीलाई बल पुर्याएको छ ।
अहिले देउवाको त्यही वचन अनुसार कमल थापाले दोस्रो वरियता दाबी गरेका छन् । तर, निधी थापालाई छाड्ने पक्षमा छैनन् । आफूसँग सल्लाह नै नगरी थापालाई बचन लिएको भन्दै निधी देउवासँग रुष्ट बनेका छन् ।
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास
कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको
