नयाँ दिल्ली – भारतको दिल्ली सरकारले होटल र रेस्टुराँलाई उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । सेवा करलाई स्वैच्छिक करको रूपमा राख्न सरकारले निर्देश दिएको छ ।
गत जनवरीमा उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले खानाको बिलमा सेवा शुल्क अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको थियो । उपभोक्ताले आफू सन्तुष्ट भएर चाहेमा उक्त शुल्क दिन सक्ने बताएको थियो ।
सरकारको उक्त आदेशपछि पनि सहरका कैयौं रेस्टुराँ र होटलले उपभोक्ताबाट जबरजस्ती सेवा शुल्क उठाइरहेका थिए ।
सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘आबकारी, मनोरञ्जन, लग्जरी कर विभागले सहरका होटल र रेस्टुराँलाई सबैले देख्ने ठाउँमा सेवा कर ऐच्छिक भएको सूचना राख्नुपर्ने छ । होटल रेस्टुराँको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएमा उपभोक्ताले त्यस्तो कर दिनुपर्दैन ।’
यो नियम पालना नगर्ने होटल र रेस्टुराँलाई कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे । कतैबाट यो नियम उल्लंघन गरिए उजुरी गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै होटल वा रेस्टुराँमा गएका बेला त्यहाँको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएमा पैसा तिर्ने बेला सेवा शुल्क नदिन भनेको थियो । होटल संघले उपभोक्ताले सेवा शुल्क नदिए पनि हुने बताएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।
१४ चैत,काठमाडौं । मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन आज पनि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दैछ । आज
१३ चैत,काठमाडौं। सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छाप्न नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद खरिद गर्ने भएको
१३ चैत,काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जघन्य अपराधमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएका
१३चैत,काठमाडौं। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाई दिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ
१२चैत,काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदिरा सेवन गर्ने मानिस एमालेको कार्यकर्ता हुन नसक्ने
१२ चैत,काठमाडौँ। नेकपा(एमाले)का नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले कानुनमै व्यवस्था नभएको परराष्ट्र सल्लाहकार राष्ट्रपति नियुक्ति