March 15, 2017

वैशाखदेखि सवारीसाधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ : के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?

 embossed-number-plate-120x100

चैत २,काठमाडौं – सरकारले १ वैशाख ०७४ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण प्राविधिक तयार पूरा भएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । ‘नयाँ वर्षसँगै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने कामको थालनी हुनेछ,’ विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले भने । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनको नम्बर प्लेट इम्बोस्ड गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा कूटनीतिक र सरकारी सवारीसाधनबाट यो निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को तेस्रो संशोधनको नियम ४ को उपनियम ४ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा अगाडि बढाएको हो ।

पहिलो चरणमा ४० हजारमा : सरकारले पहिलो चरणमा देशभर रहेका कूटनीतिक र सरकारी स्वामित्वका ४० हजार सवारीसाधन (दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवै) लाई इम्बोस्ड नम्बरप्लेटयुक्त बनाउने भएको छ । ‘त्यसका लागि देशभरका सबै यातायात कार्यालयलाई २६ फागुनमै नै दर्ता भएका कूटनीतिक र सरकारी सवारीसाधनको संख्या विभागमा पठाउन अनुरोध गरी पत्र पठाइसकिएको छ,’ विभगका प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने । अहिले देशभर विभिन्न कार्यालयमा दर्ता भएका कूटनीतिक तथा सरकारी सवारीसाधनको संख्या संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

दुईपांग्रेलाई २५ सय, चारपांग्रेलाई ४ हजार रुपैयाँ शुल्क : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको नम्बरप्लेट इम्बोस्ड बनाउन सवारीधनीबाट लिने शुल्कसमेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार एउटा दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई नम्बरप्लेट इम्बोस्ड बनाउन २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, एउटा चारपांग्रे सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि ४ हजार रुपैया“ शुल्क तोकिएको छ । विभागले केही दिनअघि गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजानेछ । त्यसपछि मात्र पारित हुनेछ । अझै मन्त्रालयमा रहेको यस प्रस्ताव पारित हुनुअघि शुल्क थपघट हुनसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने : विभागले आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा कुल सवारीसाधनको संख्या २५ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमा करिब १५ लाख दुईपांग्रे र १० लाखवटा चारपांग्रे सवारीसाधन हुनेछन् । यसअनुसार विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि प्रस्ताव गरेको शुल्क पारित हुने हो भने दुईपांग्रे सवारीसाधनबाट मात्र ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । त्यस्तै, चारपांग्रे सवारीसाधनबाट चार अर्ब रुपैयाँ उठ्नेछ । यसअनुसार कुल सात अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ इम्बोस्ड नम्बरप्लेट कार्यान्वयनबाट सरकारले राजस्व जम्मा गर्नेछ । हालसम्म विभागमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या २२ लाख रहेको छ । त्यसमध्ये २० लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये उपत्यकामा सञ्चालन हुने मोटरसाइकलको संख्या मात्र आठ लाखभन्दा बढी रहेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेट कार्यान्वयनका फाइदा :
१) इम्बोस्ड नम्बरप्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो ‘फिक्स’ हुने भएकाले परिवर्तन गर्न मिल्दैन । १० वर्षसम्म त्यही रहिरहन्छ ।

२) अहिले कतिपय सवारीसाधन कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर राखेपछि कर नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन गरेको खण्डमा तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । साथै प्रणालीबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।

३) इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि चीन र भारतलगायत विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसार नेपाली सवारीसाधन पनि हुनेछन् । संसारभर नै सवारीसाधनको नम्बरमा एकरूपता आउनेछ ।

४) अहिले नेपालमा नौथरीका सवारीसाधनको प्रकारहरू रहेकामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि सवारीसाधनको प्रकार चारवटामा सीमित हुनेछ । तिनीहरू सरकारी, निजी, कूटनीतिक र व्यावसायिक सवारीसाधन हुनेछन् ।

 

के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?: सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा ल्याइएको नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनिन्छ । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो । हाल सवारीसाधनमा प्रचलनमा रहेकोभन्दा फरक स्वरूपको इम्बोस्ड नम्बरको अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । प्लेटको लेभलभन्दा अक्षरको लेभल माथि उठेकाले इम्बोस्ड भनिने यस्तो नम्बर प्लेट आधुनिक र सुरक्षित मानिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहनेछ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ पत्ता लगाउँछ ।

१० वटा ‘गेट वे’ स्थापना हुने : इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा पाँच र उपत्यकाबाहिर पाँच गरी १० वटा गेट वे स्थापना गरिनेछ । यस्ता गेट वेले कतिवटा सवारीसाधन कता गए भन्ने तथ्यांकलाई ‘रिड’ गर्ने काम गर्छ । यसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि सवारीसाधनको विस्तृत जानकारीसमेत सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी