झडपमा मारिएकाको परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय

Prachanda-Cab-1-768x460२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले राजविराज झडपमा मारिएकाहरुको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । साथै घाइतेहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय भएको छ ।

 

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले सप्तरी घटनाको समिक्षा गरेको छ ।  बैठकले सप्तरी घटनामा परी मृत्यु हुनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने र सम्पूर्ण घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले घटनाको सत्य तथ्य जाँचबुझ गर्न सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्यहरूको नाम प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गृह मन्त्रालयले तय गर्नेछ र, यस्तो आयोगलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश दिइएको छ ।

बैठकले शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, राजनीतिक गतिविधि गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न र संयमतापूर्वक राजनीतिक गतिविधि गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई अपील गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर