
फागुन २०,काठमाडौ – एक खर्व लगानी जुटाउने उदेश्यले सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा अनुमानित रकमभन्दा निकै धेरै लगानीप्रतिबद्धता जुटाउन सफल भएको छ । बिहीबार सुरु भएको सम्मेलन शुक्रबार सम्पन्न हुनेबेलासम्ममा १३ खर्व ५२ अर्ब जुटाउन सफल भएको छ ।
कसले कति प्रतिवद्धता ?
१ चीन –८ खर्व ३० अर्व
२ बंगलादेश– २ खर्ब ४० अर्ब
३ श्रीलंकाका– ५० अर्ब
४ जापान– १ खर्व
५ बेलायत– १ खर्व
६ भारत– ३१ अर्ब ७० करोड
७ नेपालका लगानीकर्ता १ अर्ब १५ करोड
सम्मेलनमा चीनबाट मात्रै ८ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । लगानी सम्मेलनमा अन्य देशका लगानीकर्ताको प्रतिवद्धतालाई उछिन्दै चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीको घोषणा गरेको हो ।
लगानी सम्मेलनमा कुल १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको आयोजक लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनमार्फत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चीनका लगानीकर्ताले गरेको प्रतिवद्धता रकम कुल घोषित लगानीको ६१ प्रतिशत हो ।
नेपालमा लगानीका लागि भारतबाट सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले ३१ अर्ब ७० करोडको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । भारतबाट आएको प्रतिवद्धता कुल घोषित रकमको २.२९ प्रतिशत मात्र हो ।
सम्मेलनमा बंगलादेशका लगानीकर्ताले चीनपछि दोस्रो ठूलो रकम प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनीहरुले २ खर्ब ४० अर्ब रकमको लगानीको घोषणा गरेका हुन् । जापान र बेलायतबाट १र१ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी प्रतिवद्धताको होडबाजीमा भारतलाई श्रीलंकाले पनि उछिनेको छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनबाट १ खर्ब जुट्ने अनुमान गरेकोमा लगानी प्रतिवद्धता भने १३ खर्ब (१३.५२ बिलियन डलर) को आएको हो ।
सम्मेलनपछि उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले अनुमान गरेभन्दा निकै बढि प्रतिबद्धता आएको भन्दै सरकार उतसाहित भएको प्रतिकृया दिए ।
मंसिर २१, काठमाडौं— नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको