सर्वोच्चले चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता समेत दिएको छ । फैसलासँगै अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म चन्दलाई आइजीपी बन्ने बाटो बन्द भएको छ ।

बुधबार अदालतले चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गर्नुपर्ने कारण तीन दिनभित्र लिखित रुपमा पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
चन्दको बढुवाविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारले चन्दलाई फागुन १ गते आइजीपीमा बढुवा गरेको थियो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत पाँच जनाविरुद्ध गत माघ २८ गते र फागुन १ गते महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले चन्दको पदबहाली रोक्ने अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोबारेको मुद्दा हेर्दै आएको थियो भने आज बहस सकिएसँगै आदेश जारी गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन दिउँसो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने÷दिलाउने, पदबहाली गर्ने÷गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।