फागुन १८, काठमाडौं- डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता समेत दिएको छ । फैसलासँगै अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म चन्दलाई आइजीपी बन्ने बाटो बन्द भएको छ ।
बुधबार अदालतले चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गर्नुपर्ने कारण तीन दिनभित्र लिखित रुपमा पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
चन्दको बढुवाविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारले चन्दलाई फागुन १ गते आइजीपीमा बढुवा गरेको थियो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत पाँच जनाविरुद्ध गत माघ २८ गते र फागुन १ गते महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले चन्दको पदबहाली रोक्ने अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोबारेको मुद्दा हेर्दै आएको थियो भने आज बहस सकिएसँगै आदेश जारी गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन दिउँसो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने÷दिलाउने, पदबहाली गर्ने÷गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३
जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर
जेठ १६ काठमाडौँ, । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ
जेठ ११,रसुवा । पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
