बोनस बाँड्न मिल्ने गरी नाफा छैन
पूर्व पर्यटन सचिव दिनेश थपलिया प्राधिकरणको बोनस खानका लागि भनेर देखिने गरी नाफा नरहेको बताउँछन् । उनले भने ‘प्राधिकरण ऋणमा छ साथै यसको ट्वाक्कै बोनस खाने गरी नाफा छैन, नाफा देखिएपनि ऋण छ नि त्यो पनि बिर्सन भएन । ‘
अहिले प्राधिकरणसंग सरकारको ठुलो मात्रामा ऋण छ । विभिन्न बिमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय बैंकहरुबाट ऋण लिएकेा छ । सरकारले बिमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता गर्छ भने यसलाई तिर्ने दायित्व प्राधिकरणको हुन्छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋण अहिले पनि छ । यो प्राधिकरणले चुक्ता गरेको छैन ।
बोनस खान मिल्ने कर्मचारीको दावी
तर प्राधिकरणका कर्मचारी भने ऋण पनि बिस्तारै तिर्दै जाने र बोनस पनि खाँदै जान मिल्ने बताउँछन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ‘कति ऋणको म्याद अझै २० देखि ३० वर्ष छ के हामी ऋण छ भनेर त्यतीबेला सम्म बोनस नखाई बस्ने त ?’
समयमा ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिरेकाले बोनस खान पाउने उनको तर्क छ ।
मनपरी गरिएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीको विरोध
पर्यटन व्यवसायीहरुले प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस खाने निर्णयमा मनपरी भएको बताउँछन् । नेपाल एसोसियसन् अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष मधुसुदन अधिकारी बिमानस्थलको अवस्था बेहाल हुँदा प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस खाने निर्णय गर्नु मनपरी भएको बताउँछन् ।
अधिकारी विमानस्थलमा आवश्यक खर्च नै नभएकाले सुधारमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘कहाँको विमानस्थलको अवस्था राम्रो छ ? एक्सरे मेसीन छैन, पानी खाने राम्रो ठाउँ छैन, शौचालय छैन अनि कर्मचारी बोनस बाँड्ने ?’
अझै ऋणमै छ प्राधिकरण
ऋणमा रहेको संस्थाले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न लाग्यो भनेर पनि अहिले सर्वत्र आलोचना भएको छ । पूर्वपर्यटन सचिवहरु ऋणमा रहेकाले पनि प्राधिकरणले बोनस बाँड्न नमिल्ने बताउँछन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार ०७३ पुस मसान्तसम्म प्राधिकरणको ऋण ३ अर्ब ९२ करोड ८१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । अहिले प्राधिकरणले बाँड्न लागेको मुनाफा भनेको आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ र ०६९/०७० को हो ।
श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६८ /०६९ मा प्राधिकरणले ९९ करोड ३८ लाख नाफाबाट ९ करोड ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बोनस बाँड्न लागेको छ । त्यस्तै २०६९/०७० को नाफा २ अर्ब १४ करोड २७ लाखबाट २९ करोड ४२ लाख बोनस बाड्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारले हवाई बिभागबाट यसलाई २०५५ पुस १६ गते प्राधिकरणमा परिवर्तन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ सम्म प्राधिकरणले ऋणको सावाको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तान गर्न सक्दैनथ्यो । जसका कारण कर्मचारीले बोनस बाड्ने कुरै गरेका थिएनन् । तर आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि प्राधिकरण नाफामा गएको छ ।
स्तरोन्नति अलपत्र, ध्यान बोनसमा
पूर्वपर्यटन मन्त्री पोखरेल प्राधिकरणका कर्मचारीले अहिले बोनस खाने अवस्था नआएको ठोकुवा गर्छन् । विभिन्न बिमानस्थलमा आवश्यक मात्रामा स्तरोन्नतीको कार्य हुन नसकेकाले नाफा भयो भन्दै बोनस खान नमिल्ने पोखरेलको तर्क छ । उनले भने ‘प्राधिकरणको नाफा भनेको आवश्यक स्थानमा पनि खर्च नगरेर बचेको रकम हो आम्दानी गर्ने र खर्च नगर्ने अनि बोनस खाने यो मिल्दैन । ‘
तर, प्रवक्ता श्रेष्ठ भने प्राधिकरणले स्तरोन्नतिको कार्य गरिरहेको दाबी गरे । विभिन्न विमानस्थलमा बिगतको तुलनामा सेवा सुविधामा विस्तार भएको भन्दै उनले प्राधिकरणले विकासका आवश्यक खर्च नगरेको भन्ने आरोप निराधार भएको बताए । श्रेष्ठले भने ‘आजका १० वर्ष अघिको तुलनामा हेर्नुस् त, विमानस्थलको अवस्थामा कस्तो सुधार छ ? कैयन स्थानमा कालोपत्रे छ, सुधार हुँदैछ एकैपटक कहाँ हुन्छ त ? नेपालमा बसेर विदेशको विमानस्थलसँग तुलना गर्न पनि भएन ।’
आयल निगमको बोनस रोक्कापछि प्राधिकरणको पालो
यसअघि सञ्चित नोक्सानी रहेको भन्दै सरकारले आयल निगमको बोनस रोक्का गरेको थियो । जसका कारण अहिलेसम्म आयल निगमको बोनस बापतको रकम थुप्रिएको छ, तर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न मिलेको छैन ।
बोनसकै कारण आयल निगमका केही उच्च अधिकारीले जेल जीवन पनि बिताएका थिए । दुई वर्षदेखि सञ्चित नोक्सानी रहेको भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयले यसको बोनस आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नभएसम्मका लागि भन्दै रोकेको थियो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता श्रेष्ठ भने आफूहरुले आयल निगमले जस्तो सरकारबाट कुनै अनुदान नलिने र निगमभन्दा फरक रहेकाले बोनस बाँड्न मिल्ने दाबी गर्छन् ।
के हो प्राधिकरणको आयस्रोत ?
विमानस्थलको मुख्य आयस्रोत भनेको त्रिभुवन विमानस्थल नै हो । यहाँ हाल दर्जन हाराहारी आन्तरिक वायुसेवा तथा २८ वटा अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान गरिरहेका छन् । यहाँ ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउने गरिन्छ र प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी पनि यही नै हो ।
नेपालमा रहेका ५१ विमानस्थलमध्ये अहिले ३५ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । ३५ मध्ये आठ वटा मात्रै नाफामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् भने अरु सबै घाटामै चलिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले आफ्नो नाफालाई दुई भागमा बाँडेको छ । एरोनोटिकल अन्र्तगत ल्यान्डिङ, पार्किङ , यात्रु सेवा शुल्क, नेभिगेसन र विमानस्थलले पार्किङको समयावधि बढाए बापत लिने रकम यसमा पर्दछ ।
नन एरोनाटिकल अन्र्तगत भने प्राधिकरणले विभिन्न विमानस्थलबाट टर्मिनल भवनमा लगाएको भाडाका साथै होर्डिङ बोर्ड राखेर विज्ञापन गरेपवापतको आय र चलचित्र सुटिङका लागि दिँदा लिने दस्तुर आदि पर्छ । तर, काठमाडौंका अन्य ठाउँबाट होर्डिङ बोर्ड हटिसक्दा पनि विमानस्थल क्षेत्र नै कुरुप गराउने गरी अहिले विमानस्थलमा होर्डिङ बोर्ड राखिएका छन् ।
प्राधिकरणले विमानको ल्यान्डिङ, पार्किङका साथै विमानस्थल क्षेत्रमा बनाइएका भवनहरुलाई भाडा लगाएर समेत आम्दानी गर्दै आएको छ ।
