बैंकसँग पैसा नभएको होइन, खर्च गरेका हुन्

निरन्तर पैसा सापट दिने हैसियत भएको मान्छेलाई हामीकहाँ ‘तिमी त मेरो बैंक हौ नि’ भन्ने चलन छ। यो हाम्रो समाजले बैंकप्रति देखाएको विश्वास हो। बैंकमा कहिल्यै पैसा अभाव हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचाइको उपज हो। सोच्नुहोस् त, त्यही बैंक जहाँ पायो त्यही पैसा छर्दै हिँड्न थाले के स्थिति होला? तपाईं–हामीलाई जीविकाको निम्ति उत्पादन कार्यका लागि ऋण चाहिए कसले देला? नेपालको वित्तीय क्षेत्र यही समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले ‘पैसा नभएर ऋण दिन नसक्ने’ अवस्था आएको होइन। बरु कर्जाको स्तर ऋण दिने उपल्लो सीमामा पुगिसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो। राष्ट्र बैंकले यो समस्या हल गर्न अल्पकालीन तरलता (रकम) प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले तत्कालको समस्या त हल गर्ला, तर जुन संरचनात्मक कारणले बैंकिङ क्षेत्र बीच–बीचमा तरलताको चक्रमा परिरहन्छ, त्यसको निर्मूल पक्कै गर्दैन। स्थायी रूपमा समस्या समाधान भनेको पुँजीको स्रोत (निक्षेप) को विविधीकरण र दीर्घकालीन व्याजदर नीति नै हो। २०६६ र ०६७ सालतिरको कुरा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पैसा नभएर अहिलेजस्तै हारगुहार माग्दै राष्ट्र बैंक आइपुगेका थिए। त्यतिबेला बैंकमा निक्षेप नै जम्मा हुन सकेको थिएन। खराब कर्जा उठ्न नसकेर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठूल्ठूला बैंक लगातार धराशयी हुन थालेपछि सर्वसाधारण जनता पैसा जम्मा गर्न तर्सिएका थिए। बैंकप्रति जनताको विश्वास धर्मराएको थियो। कतिसम्म भने, ‘बैंकमा पैसा किन नराखेको?’ भनेर सोध्दा धेरैको जवाफ हुन्थ्यो, ‘खै कुन दिन बैंक ढल्छ थाहा छैन, के पैसा राख्नु?’ निक्षेपको मुख्य स्रोत विदेशमा काम गर्न गएकाहरूले पनि यही सोच्न थालेपछि समस्या चर्किएको थियो। आजको मितिमा बैंकको अवस्था २०६६ र ०६७ सालको जस्तो पक्कै छैन। यतिबेला बैंकमा पैसा (निक्षेप) नभएको हुँदै होइन। उनीहरूले भएको पैसा अधिकांशतः आँखा चिम्लेर कर्जा लगानी गरेका मात्र हुन्। गत एक वर्षमा बैंकहरूको निक्षेप झन्डै ३ सय ७० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यसबीच कर्जा लगानी भने ४ सय ८६ अर्ब वृद्धि भएको छ। यसरी निक्षेपको तुलनामा कर्जा एक खर्बभन्दा बढी हुँदा तरलताको समस्या देखिनु स्वाभाविक नै हो। चालू आर्थिक वर्ष पनि निक्षेपको वृद्धिदर कर्जाको वृद्धिदरभन्दा कम छैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी पछिल्लो समय कर्जाको माग निक्षेपले धान्नै नसक्ने गरी बढेको भनिएको छ। अस्वाभाविक रूपमा बढेको यो कर्जाको माग विश्लेषण नगरी मागेजति कर्जा दिनुपर्छ भन्ने बैंकहरूको मानसिकता देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जाको प्रवृत्ति तथा गुणस्तर विश्लेषण नगरी तरलता प्रवाह गर्न खोज्नु हिजोको समस्याको पुनरावृत्ति हुनसक्ने अवस्था हो। त्यसैले, कर्जाको गुणस्तर अहिलेको छलफलको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।