कर्मचारीबारे लालबाबु पण्डितको खुलाशा : सरकारी कार्यलय भित्रैबाट चल्छन् ‘कन्सल्टेन्सी’

 

पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रशासनीक सुधारका लागि ऐतिहासिक कामहरु गरे । पण्डितले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि डिभि र पिआरधारी कर्मचारीको सातो मात्रै खाएनन् डिभी पिआरधारी कर्मचारीले जागिरै छाड्नु पर्यो । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रबारे बहस हुन जरुरी छ । आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारी संयन्त्र आफैमा प्रश्नको घेरामा छ । पूर्व मन्त्री पण्डित नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा व्यापाक सुधार गर्नु पर्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ  उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

---

जनताले चाहने प्रमुख कुरा भनेको सेवा प्रवाह नै हो । सेवा प्रवाह ठीक तरिकाले भएन , जसरी हाम्रो रक्तसञ्चार शरिरमा नियमित रुपमा भएन भने मान्छेको जीवन कष्टपूर्ण हुन्छ । रक्त सञ्चार ‘स्लो’ भयो भने पनि शरीर राम्रो हुँदैन । ब्लक भयो भने प्यारालाइज हुने स्थिती हुन्छ । त्यस्तैगरी हाम्रो प्रशासनलाई मैले विश्वव्यापी तुलना गरेँ । मुलरुपमा तीन वटा कुरा देखेँ  ।

एक : प्रशासन सेवा दिने की लिने ?

हाम्रो प्रशासन जनता प्रति जवाफदेहि जुन मात्रामा हुनुपथ्र्यो त्यो मात्रामा भएन । अथवा जनतालाई शिरोधार्य राखेर ‘मैले मेरो सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना चाहीँ एकदम थोरैमा पाएँ । यो सँगसँगै सेवा दिए झैँ गर्ने तर, कहिलेपनि राज्यले दिएको कुराप्रति सन्तुष्ट नहुने र सँधै भोका र मगन्तेको रुपमा मात्रै आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कर्मचारी धेरै संख्यामा छन् ।

यद्धपी नेपालमा अहिलेपनि सबैभन्दा बढी आकर्षणको क्षेत्र निजामति क्षेत्र हो । कर्मचारी प्रशासन नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्नको घेरामा छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती गर्नेमा त्यहीँका मान्छे मुछिएका छन् ।

अकर्मण्य भएर काम नगरीकन समय विताउने पनि देखिएको छ । संख्यात्मक रुपमा देशको आवश्यकता भन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन् । तर, कामचाहीँ भइराखेको छैन । यता जनशक्तिको अभाव भनेर ढोल पिट्ने काम भइरहेको छ । यो पाटोलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

दुई : सरकारी कार्यालय भित्रै छन् कन्सलटेन्सी !

हाम्रो निजामति प्रशासनको योग्यता क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । विदेश भ्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम प्राप्त गरेका छन् । ज्ञान लिएका छन् । तर, त्यसको ठीक उल्टो पाटो छ । ज्ञानलाई निजिकरण गरिएको छ । ‘राष्ट्रको लगानीले मैले ज्ञान प्राप्त गरेको हुँ । त्यो मेरो राष्ट्रको लागि प्रयोग गरौँ’ भन्ने भावना छैन ।

उनीहरुले त्यसलाई नीजि रुपमा प्रयोग गर्ने र अझै मौका मिल्यो भने देशलाई लात होनर विदेश भाग्ने प्रचलन छ । कि ‘त म जान्दिनँ’ भनेर भन्ने प्रचलन छ । कतिपयले ज्ञानको प्रयोग राष्ट्रमा हुँदा कन्सलट्यान्सी मार्फत गर्ने गरेका छन् कोही त विदेश भाग्ने गरेका छन् । एउटा प्रवृति थियो । यहाँ पदमा रहेर विदेश भाग्नेहरु थिए । मैले ‘ब्लकेट’ गरेँ । नेपालमा झण्डै सातदेखि ८ अरब रुपैयाँ (अहिले त बढ्यो होला) कन्सल्ट्यान्सीमा राष्ट्रको खर्च हुन्छ । तर, त्यो कन्सल्टेन्सीको काम पनि सरकारी कार्यालयबाटै हुन्छन् ।

स्रोत साधन सबै यहीँको हुँने तर पैसा निकासी विदेशीको नाममा हुँने वा स्वदेशी कन्सल्टेन्सीको नाममा हुँने गरेका छन् । तिनै कर्मचारीले त्यहाँबाट पार्ट टाइम काम लिने अफिस टाइममै काम गर्ने र एक्स्ट्रा आमदानी गर्ने भइरहेको छ । यो प्रवृतिलाई निरुत्साही गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा कर्मचारीले आफूलाई केही गर्न नसक्ने असक्षमको रुपमा देखाउँछन् । कुनै विधयक तयार गर्नु प¥यो भने कन्सल्ट्यान्सीले तयार गर्दिनु पर्ने स्थिति छ । कुनै पुलको डिजाइन गर्नु प¥यो भने कन्सलट्यान्सीले गर्दिनु पर्ने अवस्था छ । अथवा सबैकुरा कन्सल्ट्यान्सीले गर्ने हो भने राष्ट्रको तलब उनले के को कारणले खाने ? योग्यता क्षमता प्रयोग नगर्ने किन ? हरेक मान्छेले आफूलाई स्वच्छ राख्नका लागि आफूले जानेअनुसारको विधि त प्रयोग गर्छ । जुन कुरा उसले जानेको हुँदैन त्यसको लागि उ विज्ञ वा डाक्टरका पुग्छ ।

आफूले पकाएको भात काचो छ वा पाकेको छ भन्ने कुरा सोध्न विज्ञकोमा पुग्नु त पर्दैन नी । एउटा परिवार वा व्यक्तिमा त्यो लागु हन्छ भने राज्यमा पनि हुन्छकी हुँदैन ?

तीन : प्रविधि मैत्री प्रशासन खोइ ?

हाम्रो प्रशासनमा प्रविधी मैत्री राष्ट्रसेवकको कमी छ । राष्ट्रसेवकहरु, ‘मैले जुन बेलामा जे सिकेँ यसले मलाई केही माथि पु¥यायो । मलाई यति भए जीन्दगी चल्छ’ भनेर परम्परागत रुपमा बसेका छन् । प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि ‘म परम्परागत रुपमा राष्ट्रको सेवा गर्छु’ भनेर अब संभव छैन । त्यसकारण प्रविधि मैत्री नयाँ जनशक्तिको पनि प्रवेश गराउनुपर्छ । तर, हाम्रोमा के छ भने सकेसम्म नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेशको पाटो राकौँ र आफै चाहीँ हालिमुहाली गरौँ भन्ने प्रवृति छ । ‘सबै कुराको ज्ञाता मै हुँ’ भन्ने प्रवृति पनि छ । मैले त्यसलाई पनि तोड्न खोजेँ ।

विशिष्ट स्थितिमा कोही अनभिज्ञ छन् । तर, आफूलाई लोकसेवा आयोगको सचिवको रुपमा प्रस्तुत गर्छन् । एउटा पशुको विज्ञलाई पद दिए बापत उसले मानव स्वास्थ्यको विज्ञता प्राप्त गर्दैन । पहिलो कुरा उसको विशिष्ट ज्ञानको प्रयोग गर्नु पर्छ ।

हाम्रो राज्यमाथि दोहोरो मार परिरहेको छ । एउटा, जे विषयको लागि उ इन्ट्री भएको हो त्यो विषयको प्रयोग हुँदैन र, त्यसको लागि अर्को मान्छे चाहिन्छ । जसलाई जुन ठाउँमा फिट गरिएको छ, उ ‘अयोग्य’ हो । त्यहाँ पनि काम चलेको छैन । यसलाई मैले रोक्न खोजको हो । जुन विषयको विज्ञ हो, त्यसैमा विशेषज्ञता कायम गर्नुपर्छ ।

हामीले फूटबल खेलमा विशेषज्ञता हासिल गरेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विशेषज्ञता सहित जान सकिन्छ नी । कसैले नाचगानमा विशेषज्ञता हासिल गरेको होलान् । कसैले गाउनेमा विशेषज्ञता । तर, फूटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेको मान्छे गायनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुग्नसक्ला र ! नृत्यमा पनि त्यस्तै हुुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो त विज्ञताले निर्धारण गर्ने कुरा हो नी । कुनै काम कम वा बढी महत्वको होला । त्यो पाटोलाई पनि विज्ञताको आधारमा हामीले अगाडी बढाउनुपर्छ ।

फूटबल खेलाडीलाई नृत्य गराएर हुन्छ ?

आफूलाई ज्ञान नभएको क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिइयो भने उसले ‘गरेझैँ’ गर्छ । ज्ञान भएको क्षेत्रमा भयो भने आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्छ । जुन कुराको ज्ञान छैन उसँग निर्णय क्षमता कमजोर हुन्छ । योग्यता क्षमता र विज्ञताको हिसाबले कामको प्रकृति हेरि हामीले जिम्मेवारी दिइयो भने थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सक्छ । हाम्रो परम्परागत मान्यता छ,‘धेरै पुजारी भयो भने मन्दिरमा पुजा हुँदैन ।’ धेरै मान्छेले गरेको निर्णय मात्र राम्रो हुन्छ र ? हुँदैन नी ।

हाम्रो प्रशासनलाई क्षमता अविवृद्धिको साथसाथै उपयुक्त कार्यविभाजनको साथमा उत्साही बनाउन आवश्यक छ । यही पाटोलाई लिएर मैले भनेका थिएँ की, ‘राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म उसले दिन्छ । तर, क्षमता नै छैन भने दिने कुरा हुँदैन ।’ वीर अस्पताल र विएण्डबी दुवै अस्पताल हुन् । विभिन्न निजी अस्पताल पनि छन् । जसको जे क्षमता छ त्यही अनुसारको अस्पताल जानुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा कुरा हो ।

हामीले सुन्छौँ सामान्य सुगरको लेभल कति छ भनेर चेक गर्नका लागि यहाँबाट प्लेन चढेर सिंगापुर जान्छन् मान्छेहरु । लेभल टेष्ट गरेपछि नेपाल फर्किएर आउँछन् । यहाँ ३० रुपैयाँले पनि लेभल टेष्ट हुन्छ । अस्पतालमा जानु भयो भने ६० रुपैयाँले हुन्छ । प्राइभेटमा जानु भयो भने डेढ सय लाग्छ । तर, उ घटिमा पनि २ लाख खर्च गरेर सुगरको लेभल चेक गराउँन जान्छ । कुबाटोबाट आएको सम्पत्ति हुनेहरुलाई लुटको धन फुपुको श्राद्ध भएन र ?

कर्मचारीलाई सेवा सुविधाको मात्रा ?

कसैले भन्छन्,‘जापानको कर्मचारीले यति तलब खान्छ, अमेरिकाको कर्मचारीले यति तलब खान्छन् ।’ तर त्यो अनुसार अनुशासित भएर यहाँका कर्मचारीले काम गर्छन्की गर्दैनन् ?

हाम्रो देश त्यो ठाउँमा पुगेको छ की छैन ? पु¥याउँन सकिन्छ की सकिँदैन ? पु¥याउने माध्यम जो हो उही लम्पसार परेपछि ? प्रशासन र राजनीति मिलेर नै पुग्ने हो नी होइन र ?

सबै कर्मचारी खराब छैनन् । तर, गलगाँढ निस्क्यो भने त्यसले आफ्नो अनुहारलाई कस्तो बनाउँछ । हिडाईलाई समस्या बनाउँछ, ढुलाई, खानपीनमा समस्या हुन्छ ।

समाजमा आफूलाई अफ्ट्यारो बनाउँछकी बनाउँदैन ? पक्कै पनि बनाउँछ । पहिले समाजमा धेरै गलगाँढ देखिन्थे । यो भनेको विकृत रुप नै हो नी । प्रशासनमा पनि अहिले विकृत मनोविज्ञान, सोँच, संस्कार छन् । त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी सुविधानमा विभेद किन ?

सेवा सुविधाको मात्रा हेर्ने हो भने नेपालमा अरु देशको तुलनामा तलका कर्मचारी र माथिको रेसियो कम छ । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा माथिल्लो र सबैभन्दा तलका कर्मचारीको तलबको रेसियो १३ गुणा छ । हाम्रो नेपालमा चार वा सवा चार गुणा छ । खासगरी पुँजीवादी राष्ट्रहरु जो विकसित छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, उ पनि मान्छे हो म पनि मान्छे हो । सबै पढेका मान्छेले एउटै डिग्री प्राप्त गर्दैन । एउटै किसिमको योग्यता क्षमता राख्छ र ? तर, एउटै चिजको सबै सेवा सुविधा पाउन असंभव कुरा हो । कुरा के हो भने आफूलाई तोकिएको कर्तव्य सबैले पुरा गर्नुपर्छ । संसारको त्यस्तो मुलुक छैन जहाँ एक घण्टा काम गरेर जागिर पाकेको होस् ।

एक मिनेट ढिला हुँदा जागिर नै ‘चट’ हुँने मुलुकहरु छन् । तर, नेपालमा मलाई एउटा प्रध्यापकले भने, ‘मैले १९ वर्ष भयो कक्षा नलिएको तर, तलब खाइरहेको छु ।’ कतिपय राष्ट्रसेवक म देख्छु, दिनमा राष्ट्रको निम्ती भनेर आधा घण्टा पनि समय दिँदैनन् । तर, राष्ट्रसेवक भएर राज्यकोे पैसा खाइरहन्छन् । कतिले त थुपारेको थुपारै छन् । नेपालमा दण्डहिनताले प्रश्रय पाएकाले सबैचिज अस्तव्यस्त भएको छ । त्यही मान्छे नेपालमा सडकमा दिसा बस्न तयार हुन्छ तर, त्यही मान्छे विदेश जाँदा थुक्न तयार हुँदैन किन ? किन भने थुक्यो भने एक महिनाको तलब बराबरको दण्ड तिर्नुपर्छ । कसैले छोड्दैन त्यहाँ । तर, यहाँ सडकमा दिसा गर्यो भने कसैले दण्ड दिँदैन । मेरो अधिकार हो भन्ने घमण्ड उसमा हुन्छ ।

अधिकार भनेको विगार्न भत्काउन, तोड्न, फोड्नको लागि हो र ? यहि कुरालाई लिएर मैले पटक पटक भनेको छु । अब जसले जे सार्वजनिक समपत्ति फुटाउँछ त्यो उसको निजी सम्पत्तिबाट तिराउनुपर्छ । राष्ट्र समृद्ध हुँन त्यो आवश्यक छ । नभए कसैले मेहनतले राम्रो घर बनाए ढुङ्गा हानेर फोडिन्छ । यसो हुँदा विकास तिर होइन विनास तिर जान्छ । नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि यो भावना छ । कि नेपाल विगारेरै म चाहीँ सँधै नेता, अरुभन्दा माथी देखाएर जहिले पनि आसे प्रवृतिको स्थापना गराउन तिर उद्दत छन् ।

राजनीतिले गाइड गर्ने हो कार्यन्वयन त कर्मचारीकै हातमा छ

राजनीतिले गाइड गर्ने हो । तर, थायी त कर्मचारी संयन्त्र हो । राजनीति अस्थायी कुरा हो । अस्थायी कुरालाई देखाएर थायीले ‘मेरो दाइले पढेन मैले किन पढ्ने म पनि ल्याप्चे छाप भएर हिँड्छु’ भन्ने आसयको व्यबहार गरेर हुँदैन । दाइको जिम्मेवारी दाइले निर्वाह गर्ने हो भाइको जिम्मेवारी भाइले गर्ने हो । साझा कुरा आउँदा मिलेर गर्ने हो ।

राजनीतिलाई कर्मचारीले होइन राजनीतिज्ञले नै सुधार्ने हो । राजनीति सहित सिस्टमले कर्मचारी सुध्रने हो । अहिले एउटा सिस्टम छ कसैलाई दण्ड दिनु पर्यो भने धेरैवटा ब्यारियर छ, सकेसम्म दण्ड नै नपाओस् भनेर । एउटाले अर्कोलाई देखाइदिएर आफू छुट पाउने प्रवृति गलत छ । संसारको व्युरोक्र्यासीमा राजनीतिक परिवर्तनको ठूलो महत्व हुन्छ । तर, ब्युरोक्रेसीमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदैन । अमेरिकामा राष्ट्रपति बदलिनासाथ यहाँ राजदूत बदलिहाल्छ त ? भारतमा सरकार बदलिनासाथ सचिवहरु बदलिन्छन् र ? संसार भरी त्यो छैन । किन भने राजनीतिले निर्णय गर्ने हो व्युरोक्रेसीले कार्यन्वयन गर्ने हो ।

निर्णय गर्नेको जिम्मेवारी निर्णय गर्नेले लिन्छ, कार्यन्वयन गर्नेको जिम्मेवारी कार्यन्वयन गर्नेले लिन्छ । त्यो लिने भएकोले गर्दा हामीले राजनीतिलाई शुद्ध गर्ने कुरा छँदैछ । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई राष्ट्रप्रति उत्तरदायी, काम प्रति इमान्दार, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासित बनाउन जरुरी छ । अहिले त संघीयतामा समायोजन हुँन लागेको बेला झनै ध्यान दिन जरुरी छ ।

कर्मचारी संमायोजनको कसरी गर्ने ?

अहिले एक किसिमको सक्रमणकालिन अवस्था हो । अब मुलुक एकात्मकबाट संघात्मकमा गएको छ । कतिपय मुलुकमा दुई तहमा संघात्मक हुन्छ । नेपालमा तीन तहमा छ–केन्द्र प्रदेश र स्थानिय ।

अब प्रशासन तीन तहमै हुँने हो । एकात्मक रुपमा रहेकोलाई प्रदेश र स्थानिय तहलाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानियबीच सहयोगात्मक सम्ब्न्ध हुन जरुरी छ । हाम्रो संविधानले त्यही कुरालाई निर्दिष्ठ गरेको छ ।

अहिलेका मन्त्रीले सुझाव मागे दिन तयार छु

अहिलेको सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सुझाव माग्नु भयो भने दिन्छु । मपछि माओवादी नेतृ रेखा शर्मा मन्त्री भएर आउनु भयो । मन्त्रीको सपथ लिएर कार्यभार सम्हाले पछि पहिलो पटक मलाई फोन गर्नु भयो प्रचण्डको आदेश अनुसार फोन गरेको छु सुझाव दिनु पर्यो भन्नु भयो । मन्त्रालय जिम्मा लिएको भोलिपल्ट विहान मेरो घरमा आउनु भयो ।

दुई घण्टासम्म डायरीमा ‘एटुजेट’ टिपेर लानु भयो । कसको सरुवा कहाँ गर्नु भयो भन्ने मलाई चासो भएन । नितिगत कुरामा अन्तिमसम्म मेरो कुरा लागु भयो । पछि नेपाली कांग्रेसकै अर्को मन्त्री आउनु भयो केशवकुमार बुढाथोकी ।

उहाँ आफै त आउनु भएन तर, पटक पटक सचिव आउनु भयो र, मसँग सल्लाह लिएरै जानु भयो । नितिगत कुरामा त्यति भिन्नता आएको छैन । दैनिकी कामसँग मेरो सरोकार भएन । नयाँ मन्त्री आउनु भएको सुनेको छु ।

उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो । मेरो सल्लाह माग्दा सल्लाह दिने हो । तर, मेरो यो सल्लाह छ भनेर कोचाउन जाने जिम्मेवारी र दायित्व मसँग छैन ।

दियोपोस्टबाट साभार