स्थानीय तहको निर्वाचनका ९ चुनौती

voting-1-768x428१७ चैत, काठमाडौं । आउँदो वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारलाई कम्ति चुनौती छैन । यो चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकारले ९ वटा मूल चुनौतीहरु पार लगाउनुपर्ने देखिएको छ ।

संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न नहुने बतउँदै आएको मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको चुनावका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा छ । मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन संविधानको केही धारामा नै संशोधन गनुृपर्ने हुन्छ ।
तर, त्यसमा अहिलसम्म दलीय सहमति जुटेको छैन । संविधान संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेका दलहरुलाई सरकार र सत्तापक्षीय दलहरुले सहमतिमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनका लागि सुरक्षा पनि प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय निर्वाचन चरणबद्धरुपमा गर्नुपर्ने थियो,’ उप्रेतीले भने,’सुरक्षा बन्दोबस्ती चुौतीका रुपमा छ ।’

उनले थपे,’मधेसी मोर्चाको साथमा जनजाति पनि आन्दोलित छन् कसरी चुनाव सुरक्षित हुन सक्छ रु’ निर्वाचान आयोगलाई समयको पनि निकै चाप छ । समान्यतयाः निर्वाचान मिति घोषण भएपछि १२० दिन आयोगलाई आवश्यक पर्छ । तर, ८२ दिन बाँकी हुँदा तयारी थालेको थियो ।

प्रमुख दलहरुको कमजोर र सुस्त तयारी पनि चुनावका लागि चुनौतीका रुपमा छ । निर्वाचान आयोगलाई चुनाव गराउन जनशक्तिको पनि अभाव छ । निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक १ लाख २६ हजार र मतदता शिक्षाका लागि २१ हजार कर्मचारी आवश्यक छन् । तर, यसको ब्यवस्था पनि भएको छैन ।

बदर मतको दर घटाउन मतदाता शिक्षामा पनि आयोगको कमजोर तयारी छ । स्थानीय तहको विवाद पनि अझै सकिएको छैन । प्रत्यक्ष प्रणालीमा राखिएको आरक्षण कोटाबारे पनि अन्योल छ ।

निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार्ने वातावरण बनाउन चुनौती रहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास

कोलकाताको ऋतुराज होटलमा आगलागी, १५ जनाको मृत्यु

कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको