७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीलका कार्कीविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग पूर्ण रुपमा संवैधानिक प्रावधानअनुरुप भएको र त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको आक्रमण नभएको जिकिर गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरी तीन साताअघि लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै सरकारले यस्तो अडान राखेको हो ।
पत्रमा न्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधिसम्मत रुपमा दर्ता भएको भन्दै राष्ट्रसंघीय अधिकारीसमक्ष उक्त कदमको सशक्त बचाउ गरिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास
कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको
