‘संसद् विघटन गर्न संविधानको धारा ८५ नै काफी’

काठमाडौं,माघ २२,प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जबाफस्वरुप प्रतिनिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी पनि गरे ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकारका पक्षबाट बहस भैरहेको छ । सरकारका तर्फबाट बुधबार बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारको व्याख्या गर्दै संसदीय शासन प्रणाली मिश्रित भएको तर्क गरे । ‘हामी कुन पद्धतिबाट चलिरहेका छौं ? विशुद्ध संसदीय हो कि हाइब्रिड ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको प्रश्नको जबाफमा पन्तले मिश्रित भएको बताए ।  

‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने समावेश गरिएका र नगरिएका के कुरा छन ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको अर्को प्रश्न थियो । पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई काममा बाधा पारेको, काम गर्न नदिएको भन्दा अरु बढी कारण विघटनमा नचाहिने बताए ।  

‘संविधानको धारा ७४ को संसदीय व्यवस्थालाई पनि अन्तरनिहित अधिकार भन्नुभएको हो ? धारा ८५ ले त्यसलाई रोक्दैन ?’ न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे । पन्तले जबाफ दिए, ‘विघटन गर्नलाई धारा ८५ काफी छ श्रीमान् । त्यसमा धारा ७४ ले बल दिन्छ ।’

धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपको व्यवस्था छ । ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ संविधानमा लेखिएको छ । शासकीय स्वरुपले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको पन्तको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ