बैशाख २१, काठमाडौं – संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने मधेसी मोर्चाको अडानपछि सत्तापक्ष बिहीबारको संसद् बैठकबाट संशोधन विधेयक जबर्जस्त अघि बढाउने पक्षमा छ भने प्रमुख विपक्षी एमाले संशोधन विधेयक अघि बढ्नै नदिने रणनीतिमा छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तामा संघीय समाजवादी फोरमले भाग लिए पनि ६ मधेसकेन्द्रित दल एक भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भने संशोधन विधेयक अघि बढाए मात्र निर्वाचनमा भाग लिने भन्दै सत्तापक्षलाई दबाब दिइरहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘सरकारले आफ्नो बिजनेस अघि बढाउँछ’, कांग्रेस नेता एवं भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखकले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न र निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिने वातावरण बनाउन सरकार चाहन्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनको कामलाई कुनै दलले रोक्ने वा छेक्ने काम गरे जनताले निर्णय गर्ने पनि लेखकले बताउनुभयो । मधेसी मोर्चालाई संविधानमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले आइतबार नै संशोधन विधेयक जबर्जस्त अघि बढाउने तयारी गरेको थियो । त्यतिखेर सत्तामै बसेको राप्रपाका १० जना सांसदले संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान नगर्ने भन्दै अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक बिहीबारलाई तोकिएको थियो ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तामा उत्साह देखिए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन मधेसकेन्द्रित दलको प्रभाव क्षेत्रमा हुने भएकाले सरकार संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारीमा अघि बढेको हो । यता, विपक्षी एमाले मोर्चा भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तासीन दलले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको विरोध जनाउँदै संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा प्रवेश नै गर्न नदिने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । ‘सत्तापक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेरौं न,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो सहमतिविना संशोधन आए अघि बढ्ने अवस्था छैन ।’
एमालेले आफ्नो मोर्चामा रहेका दलसँग निरन्तर छलफल गरी संशोधन विधेयक अघि बढ्न नदिने तयारी गरेको छ । संशोधन विधेयकमाथि एमालेसहित सांसदका ४९ वटा संशोधन परेका छन् । जबर्जस्त अघि बढाउनुभन्दा संशोधन विधेयकलाई समितिमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव एमालेले गरिरहे पनि सत्तापक्ष त्यसमा सहमत भइनसकेको स्रोतले बतायो । संसद् सचिवालयले भने बुधबार नै सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
सभामुखसँगको सल्लाहमा सचिवालयले एक दिनअगावै सम्भावित कार्यसूची बनाउने गरेको छ । एमाले नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा छ । उम्मेदवारी दर्ता भइसके पनि निरन्तर संसद् सञ्चालन गरेकोमा सत्तासीन र विपक्षी मोर्चाका सांसदहरू असन्तुष्ट छन् ।
पोहोर वैशाख २० बाट सुरु भएको संसद् ठ्याक्कै एक वर्षसम्म निरन्तर चलिरहेको छ । ‘गाउँ-गाउँमा चुनावको माहोल बनिसक्दा पनि हामी सांसद जिल्ला जान पाएका छैनौं,’ कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा भन्नुहुन्छ, ‘जिल्ला जाउँ संसद्का कोरम नपुग्ने, यतै बसौं जिल्लाका साथीहरूले बोलाएर हैरान ।’
विपक्षी एमाले मोर्चा पनि अविलम्ब संसद् स्थगन गरेर चुनावमा होमिने वातावरण बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । ‘एकातिर निर्वाचन भन्ने, अनि सांसदहरूलाई काठमाडौंमै थुन्ने तरिका त ठीक भएन नि’, माले प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ भन्नुहुन्छ ।
तर, सरकार भने संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याएर मात्र संसद् अधिवेशनबारे निर्णय गर्ने पक्षमा छ । सत्तासीन दलले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएकाले उक्त प्रस्तावलाई समितिमा पठाएर मात्र संसद् स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संसद्का अधिकारी बताउँछन् ।
