१
६ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ दलले प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन संविधान संशोधनको तयारी गरे पनि त्यसमा कानुनी जटिलता छन्। संविधानले सीमा विवाद टुंगो लगाउन संघीय आयोग गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाको मागअनुसार सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन अहिलेसम्म आयोग गठन भएको नभएको खुलेकाे छैन । आयोगले टुंगो नलगाए मात्र संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सीमा टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति लिनुपर्नेछ।
यस्ता छन् जटिलता, जटिलता १
संविधानको भाग ३१ को धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाअनुसार मधेसी मोर्चाले माग गरे जसरी प्रदेशको सिमाना हेरफेर गरेर समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । धारा २७४ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ बमोजिम पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ ।’
प्रदेश सभाको टुंगो छैन । यस्तै, संविधानअनुसार आउँदो २ असोजसम्म उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । उच्च अदालत प्रदेशको राजधानीमा रहनेछ भनिएको छ । तर, संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसारको समय गुज्रन जम्माजम्मी १७ दिन बाँकी हुँदा पनि प्रदेशको राजधानी तोकिएको छैन ।
जटिलता २
सत्तारुढ दलहरू मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न प्रयासरत छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधनको छलफल आरम्भ भएको छ । तर, संविधान संशोधन भए पनि प्रदेशको सिमाना विवाद टुंगिने सम्भावना देखिएको छैन । सिमाना विवाद टुंगो लगाउन संविधानले संघीय आयोगको परिकल्पना गरेको छ ।
तर, अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन । कानुन व्यवसायीका अनुसार संविधान संशोधनले राजनीतिक समस्या सम्बोधन गरे पनि प्रदेशको प्राविधिक समस्या भने हल हुँदैन । संविधानको भाग ३३ को धारा २९५ मा संघीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
