बजेट पारित गरेपछि संसद् के हुन्छ ?

काठमाडौं,असोज ७,प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बजेट पारित भएपछि अन्त्य गरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। वडा दसैँ नजिँकदै गएकाले त्यसअघि नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा कुनै जानकारी नदिए पनि संसद्मा प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहेका कारण बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना बढेको हो ।

संसद्मा प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गर्दै आएकाले संसद्मा होहल्लाबीच बजेट पारित गर्ने तयारी छ। एमालेले प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी गर्ने र राष्ट्रियसभामा उठेर विरोध गर्ने रणनीति लिएको छ। जस अनुरूप बिहीबार पनि एमालेले सोही क्रियाकलाप अपनाउने एमालेका एक नेताले बताए।  

प्रतिनिधिसभाले बिहीबार आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने भएको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा यसअघि ४ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विनियोजन विधेयमाथि छलफल गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिने, विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ।  

दुवै सदनले बजेट पारित गरेसँगै अधिवेशन अन्त्य गर्नेबाहेक अर्को विकल्प भनेको अवरुद्धकै बीचमा संसद् चलाउनु हो। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा अवरुद्धकाबीच चलाइए पनि अन्य विषय पनि अवरुद्धका बीच नै चलाउने हो भने संसदीय मर्यादा निकै खस्कने अवस्थामा पुग्ने विष्लेषण छ। 
एमालेका १४ जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना सभामुखले जारी नगरेको विषयमा संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले त्यो विषय अदालतमा पनि पुगेकाले अदालतले फैसला नगर्दासम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीति लिएको छ। जसबाट सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म संसद् बैठक नबोलाउने नीति पनि लिन सकिने एक नेताले बताए। संसद्को अधिवेशन अन्त्य वा बैठक लामोसमयसम्म स्थगित दुवैलाई सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ।  

संसदीय मामिलाका जानकारहरू भने काम नभएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर नै सरकार अघि बढ्ने गरेको बताउँछन्। बीचमा अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भने पनि सहज हुने हुँदा अन्त्य गर्ने बाटो नै सरकारले रोज्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्