उनले अग्रस्थानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना परीक्षण हुने बताए । प्रवक्ता गौतमले निःशुल्क परीक्षण गर्ने दायराभित्र परेका व्यक्तिका बीमा कम्पनीमा बीमा गरिएको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च सोही बीमा रकमबाट बेहोरिने निर्णय गरेको बताए ।
प्रवक्ता गौतमले असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले समूहगत आवासमा बस्ने व्यक्ति, ब्यारेक, जेल, छात्रबास, वृद्धाश्रम लगायतमा ‘मास स्क्रिनिङ’का लागि एन्टिजेन परीक्षण गरिने बताए ।
आजकोगोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
