जेठ १२, काठमाण्डाै । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरे पनि ३१ जेठअगाडि नयाँ सरकार चयन जटिल देखिएको छ।  प्रक्रियातागत रूपमा अगाडि बढ्दा कम्तीमा १० दिन समय आवश्यक पर्नेमा प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेकाले प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना बढेको हो।

राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि दिएको समयमा सरकार नबनेको अवस्थामा दलहरूको आग्रहमा उनले पुनः सहमतिको सरकार गठनकै लागि क्रमशः पाँच र तीनदिन समय थप गर्न सक्नेछिन्। विगतमा सहमतिका लागि पुनः समय थप गरेको अभ्यास छ भने आह्वानअनुसार सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण छ। राष्ट्रपतिले सहमति नजुटेको खण्डमा सिधै बहुमतको प्रक्रिया थाल्न आह्वान गरे पनि २१ गते प्रधानमन्त्री चयनका लागि निर्वाचन हुने सम्भावना छ।

तर, एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै सदन अवरोध जारी राखेमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया पछाडि धकेलिनेछ। एमालेले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एवं नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिएमा भने प्रक्रिया अघि बढाउन दिने एमालेका नेताहरू बताउँछन्। ‘हामी लचिलो हुन सक्ने जति ठाउँमा भएका छौं, बजेटको विषयमा ठूलो समस्या हुँदैन, केके ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘तर हाम्रा माग पूरा गर्न सरकारले तत्परता नदेखाए सदन नै चल्न दिँदैनौं, सदन नचलेपछि नीति तथा कार्यक्रम नै पास नहुन सक्छ।’

एमालेले स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेलगायत माग राखेर सदन अवरोध गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुनेछ। नेम्वाङले निर्वाचनअघि नयाँ सरकार गठन हुने÷नहुने सत्तारूढ दलकै हातमा रहेको बताए। ‘उहाँहरू मरिहत्ते गरेर लाग्नुभएको छ, त्यसैले निर्वाचनअगाडि हुन पनि सक्छ, तर हाम्रा माग पूरा नहुँदासम्म सदन भने खुल्दैन, सदन नखुलेपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया रोकिन्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको तथा संविधान र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीय तह थपको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने, प्रधानान्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग फिर्ता लिनुपर्ने तथा सरकारले तराई मधेस तथा थरूहट घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन नखुल्ने बताए।

संविधानमा नै १५ जेठमा बजेट ल्याइने स्पष्ट प्रावधान भए पनि सरकारले आफ्ना मागको बेवास्ता गरे नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसक्ने र बजेटसमेत प्रभावित हुने बताए। २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णयमा एमालेको असहमति छ। अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।