जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूहको सहकार्यमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) को संयुक्त आयोजनामा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी वातावरणविद्हरुले जलवायुसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, नीतिनिर्माता र विज्ञहरुबीच ज्ञान, अनुभव आदानप्रदान तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनका निष्कर्षबारे छलफल गर्नेछन् ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्म्ेलनमा हिन्दूकुश क्षेत्रमा नेपाल, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यान्मार र पाकिस्तानसहित १५ देशका नीतिनिर्माता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र युवा गरी करिब दुई सय जनाको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलन उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयसम्म सचिव डा विश्वनाथ ओलीले जलवायु परिवर्तनबाट जनजीविका, गरिबीमा मात्र नभई भौतिक पूर्वाधारमा पनि असर गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यहाँले यस असरबाट बच्न सरकारले विभिन्न नीति, संस्थागत संरचना र सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी लापा, नापालगायत विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरिहेको जानकारी दिनुभयो ।
इसिमोडका महानिर्देशक डा डेभिड मोल्डेनले जलवायु परिवर्तनबाट खासगरी पर्वतीय मुलुकका बासिन्दा बढी प्रभावित भएकाले उनीहरुको पानी, ऊर्जाजस्ता आधारभूत सेवाका लागि हिन्दुकुश क्षेत्रमा राष्ट्रबीच सहयोग एवम् समन्वय अभिवृद्धिमा जोड दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूहका अध्यक्ष डा होयसुङ ली, कार्यसमूह पहिलोका सहअध्यक्ष डा पान्माओ जाई, दोस्रो समूहका डा जोय जाक्विलाइन पेरिस र तेस्रो समूहका सहअध्यक्ष डा प्रियादर्शी आर. शुक्लाले समूहमार्फत जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
