स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन गम्भीर समस्या भइरहेको अवस्थामा सरकारकै सात राज्यमन्त्रीले विभिन्न जिल्लाका सात गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई सोर्सफोर्स प्रयोग गर्दै बलपूर्वक आफ्नै निजी सचिवालयमा ल्याएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट नभएर अन्य निकायबाट अधिकृत माग्न पटक-पटक गरेको आग्रह अटेर गर्दै मन्त्रीहरूले कार्यकारी अधिकृतलाई नै सचिवालयमा झिकाएका हुन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन, सहरी विकास राज्यमन्त्री छमबहादुर गुरुङ, वाणिज्य राज्यमन्त्री नरबहादुर चन्द, गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठ, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण राज्यमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैन, पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री गोमा कुँवर र सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री वाङ्दी शेर्पाले सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवलाई दबाब दिएर तहका कर्मचारी तानेका हुन् ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास
कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको