१५ भदौ, काठमाडौं – नेपाल–भारत आदिवासी जनजाती मैत्री संघले ‘आदिवासी जनजाती’ मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले आदिवासी जनजाती आन्दोलनले उठाएका माग र उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्नको लागि १० बुँदे माग सरकार समक्ष बुझाएकोबारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएको हो ।
संघका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङ्ले भारतमा जनजाती मन्त्रालयको व्यबस्था भएको भन्दै नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारले अब ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले कसैबाट लादिएर यो माग गरेका छैनौं, भारतमा यस्तो मन्त्रालयको व्यबस्था छ, हाम्रो नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालय स्थापना भयो भने आदिवासी जनजातीका माँगहरु सम्बोधन गर्न र विभिन्न कालखण्डमा उठेका आन्दोलनका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि सहज हुन्छ, त्यस कारण पनि यो राम्रो काम हो, सरकारले हाम्रो पुरा गर्नैपर्छ।’
मैत्री संघले सरकार समक्ष १० बुँदे मागहरु राखेको छ ।
