१५ भदौ, काठमाडौं – नेपाल–भारत आदिवासी जनजाती मैत्री संघले ‘आदिवासी जनजाती’ मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले आदिवासी जनजाती आन्दोलनले उठाएका माग र उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्नको लागि १० बुँदे माग सरकार समक्ष बुझाएकोबारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएको हो ।
संघका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङ्ले भारतमा जनजाती मन्त्रालयको व्यबस्था भएको भन्दै नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारले अब ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले कसैबाट लादिएर यो माग गरेका छैनौं, भारतमा यस्तो मन्त्रालयको व्यबस्था छ, हाम्रो नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालय स्थापना भयो भने आदिवासी जनजातीका माँगहरु सम्बोधन गर्न र विभिन्न कालखण्डमा उठेका आन्दोलनका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि सहज हुन्छ, त्यस कारण पनि यो राम्रो काम हो, सरकारले हाम्रो पुरा गर्नैपर्छ।’
मैत्री संघले सरकार समक्ष १० बुँदे मागहरु राखेको छ ।
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास
कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको
