ब्याजदर परिवर्तन गर्दा ऋणीको सहमतिमा

काठमाडौँ, पुस ३ गते । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अवधिभर ऋणीसँग सहमति नलिई ब्याजदर पुनरवलोकनसमेत गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।