January 24, 2017

आज काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाको फ्रन्टपेजः निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्यो, तीन विषयमा अझै विवाद

११ माघ, काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढे पनि कहिले र कुन निर्वाचन गराउने ? भन्नेमा दलहरुबीच एकमत हुन नसकेको सन्दर्भका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा स्थान दिएका छन् ।patrapatrika

नयाँ पत्रिका दैनिकले महाराजगंजस्थित शिक्षण अस्पतालले निजी अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने गरेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले अस्वीकार गरेको समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

 

अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जारी समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, संसदमा सांसदहरुले देशमा बढ्दो राष्ट्रिय असुरक्षाबारे प्रधानमन्त्रीसँग स्पटीकरण मागेको समाचार छापिएको छ ।

राजधानी दैनिकमा निर्वाचनसम्बन्धी अन्योलसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २० अर्ना ल्याइएको समाचार महत्वका साथ प्रकाशित छ ।

नागरिक दैनिकले अपराधीलाई सहजै उन्मुक्ति दिँदा समाजमा महिला हिंसा बढेको सबाललाई मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै भेरी बबई डाइभर्सनको बजेट स्थानान्तरण गर्न मन्त्रीहरु नै सक्रिय भएको समाचारलाई महत्व दिएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा सांसदहरुले सहकारी ऐन पनि आफूअनुकुल बनाउन लागेको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

समावेशी विकासका आयाम

विकास हरेक क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक, गतिशील सामयिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति

वसन्त आचार्य  २ वैशाख २०८२, न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि