सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन आग्रह गरेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन, ०७४ को व्यवस्था बमोजिम औपचारिक क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत भई आफुसँग आवद्ध रहेका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराउनका लागि सरकारले २०७५ कात्तिक २६ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ मा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको केहि रकम सञ्चय कोष तथा उपदान बापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म पनि श्रमिकको सूचीकरण नगराएको वा श्रमिकको योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएको लगायतका गुनासा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

समावेशी विकासका आयाम

विकास हरेक क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक, गतिशील सामयिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

न्यायको कठघरामा न्यायिक समिति

वसन्त आचार्य  २ वैशाख २०८२, न्याय एक बृहत् अवधारणा हो । यो एक दर्शन पनि