September 2, 2016

कर्मचारी भर्ती गर्दै संसद सचिवालयको आर्थिक भार बढाउँदै

download (2)१७ भदाै, काठमाडों । आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न खाजा खानको कुपन बन्द गरेको दाबी गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले कर्मचारी भर्ती गर्दै संसद सचिवालयको आर्थिक भार बढाउँदै लगेकी छिन् ।

खाजा खान कुपनको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै कुपन सिस्टम बन्द गरेकै भोलिपल्ट सभामुख घर्तीले आफ्नै जिल्लाका दुईसहित चारजनालाई ठाडो आदेशमा संसद सचिवालयमा करारमा नियुक्त गरेकी हुन ।

संसदमा १४ जना कार्यालय सहयोगी करारमा कार्यरत रहेकै बेला सभामुख घर्तीले ती चारजनालाईै नियुक्त गर्न लगाएकी हुन् । संसदको प्रशासन महाशाखाका अनुसार चारमध्ये दुईजना सभामुख घर्तीकै गृहजिल्ला रोल्पाका हुन् ।

सभामुखको ठाडो आदेशमा कर्मचारी नियुक्त गर्न थालेपछि उपसमाभुख गंगाप्रसाद यादवले पनि आफूले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । ‘उपसभामुखको अडानपछि तीनजना सभामुखका र एक जना उपसभामुखको मान्छे नियुक्त गरियो’ सचिवलाय उच्च स्रोतले भन्यो ।

विगतमा टेन्डर आहृवान गरी कम्पनीमार्फत कर्मचारी भर्ना गरिए पनि यस पटछक सभामुखको आदेशमा महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सिधै कर्मचारी भर्ना गरेको स्रोतले बतायो ।आजको अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शान्ति निर्विकल्प बाटो

 २९ वैशाख २०८२ ।  विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध

यसरी आश्रित परिवारको सहारा बनेको छ सामाजिक सुरक्षाकोष

बैशाख २३ गते २०८२ काठमाण्डौ । अनुमान पनि गर्न नसकिने यो कहालिलाग्दो अवस्थाको अनुमान गरौं

बन्द भएको अमेरिकी कारागार अल्काट्राजको पुनः खोल्न ट्रम्पको आदेश

 वैशाख २३  । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अधिकारीहरूलाई अल्काट्राज कारागार पुनर्निर्माण र पुनः खोल्न निर्देशन

कुलमानको बदमासी छताछुल्ल हुनेगरी विद्युत प्राधिकरणले जारी गर्यो श्वेतपत्र (सूचीसहित)

  २१ वैशाख २०८२, काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी