दियाे चीनले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड

timthumb

फागुन १५

काठमाडौं – चीनले नेपाली नागरिकलाई आवासीय अनुमतिपत्र ‘ग्रिनकार्ड’ उपलब्ध गराउन थालेको छ। उत्तरी छिमेकीले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिएको यो नै पहिलोपटक भएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले बताए। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रही बसोबास गरिरहेका नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका हुन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

उनीहरूलाई स्थानीय भाषामा ‘खचेरा’ भनिन्छ। तिब्बतको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले ११८ नेपालीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले । उनका अनुसार ग्रिनकार्ड पाउने ११८ मध्ये महावाणिज्यदूतावासमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने दुईजना नेपालीसमेत छन्।

सार्वजनिक कार्यक्रम गरी तिब्बतका सुरक्षा अधिकारीले ग्रिनकार्ड दिएका हुन्। ‘नेपालीलाई चीन सरकारले ग्रिनकार्ड दिएको यो पहिलोपटक हो’, उनले टेलिफोनमा भने। चीनले उलपब्ध गराएको ग्रिनकार्डको अवधि दस वर्ष रहनेछ। ग्रिनकार्ड पाएपछि उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार बिमालगायत सुविधा चिनियाँ नागरिकसरह पाउने कार्कीले बताए ।

नेपाली राहदानीको म्याद दस वर्ष बहाल रहने हुँदा सोहीअनुसार ती नेपालीले तिब्बतमा दसबर्से बसोबास अनुमतिपत्र पाएको उनले बताए । ‘ग्रिनकार्ड पाए पनि नेपालीले चिनियाँ नागरिकसरह कुनै राजनीतिक अधिकारचाहिँ पाउँदैनन्’, उनले भने। नेपालीहरू यसरी ग्रिनकार्ड लिएपछि वर्षको ९ महिना अनिवार्य तिब्बत बसेकै हुनुपर्नेछ। वर्षका बाँकी तीन महिना उनीहरू तिब्बतबाट बाहिर जान पाउँछन्। तिब्बतमा हाल एक सय ७० जना हाराहारी ‘खचेरा’ रहेको उपवाणिज्यदूत पुरुषोत्तम ढुंगेलले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शान्ति निर्विकल्प बाटो

 २९ वैशाख २०८२ ।  विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध

यसरी आश्रित परिवारको सहारा बनेको छ सामाजिक सुरक्षाकोष

बैशाख २३ गते २०८२ काठमाण्डौ । अनुमान पनि गर्न नसकिने यो कहालिलाग्दो अवस्थाको अनुमान गरौं

बन्द भएको अमेरिकी कारागार अल्काट्राजको पुनः खोल्न ट्रम्पको आदेश

 वैशाख २३  । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अधिकारीहरूलाई अल्काट्राज कारागार पुनर्निर्माण र पुनः खोल्न निर्देशन

कुलमानको बदमासी छताछुल्ल हुनेगरी विद्युत प्राधिकरणले जारी गर्यो श्वेतपत्र (सूचीसहित)

  २१ वैशाख २०८२, काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी