काठमाडौं, ७ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको वार्तामा कुरा नमिलेपछि तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको लामो बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन र संविधान संशोधनको विधेयकलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्दै सहयोगको आग्रह गरेपछि मधेसी मोर्चाले सिधै अस्वीकार गरेको हो ।
बैठकपछि कुरा गर्दै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागेको र सो विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागेको छु । तपाईहरूले सहयोग गर्नुस् । संविधान संशोधनको विधेयक संगसंगै अगाडि बढाउनु भन्नुभयो’, महासचिव झाले भने, ‘तर, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने त्यही दिन हामीले पनि आन्दोलन घोषणा गर्छौं भनेर चेतावनी दिएका छौँ । आजको बैठक कुनै पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन ।’
बालुवाटार बैठकमा सरकारी पक्ष र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच निर्वाचनको मिति र संशोधन विधेयकलाई लिएल लामै बहस र चर्काचर्की भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका नेताहरूले पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर जाने विषयमा सहयोग गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संभवत आजै वा भोलि आइतबारभित्र मन्त्रिपरिषदको बैठक बसालेर निर्णय गर्ने मुडमा रहेका थिए ।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालका साथै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झालगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्
२९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ
काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न
बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी
काठमाडौँ, चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका
फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको