लोकमानको कसुर सत्य सावित !

काठमाडौ–व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएको कसुर सही साबित भएको ठहर गरेको छ ।Lokman-Sing-Karki
समिति अन्तरगतको उपसमितिले कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएका कसुरहरु सत्य सावित भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रायशः सत्य ठहरिएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।‘सम्बन्धित निकायसँग सोधपुछ गर्दा कार्की दोषी देखिएको पाइयो ।’
उपसमितिलाई कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समय दिएको थियो । एक हप्ताको समयसिमा माघ १९ गते भित्रै प्रतिवेदन तयार गरिएको र अव समितिमा बुझाइने उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिले आफ्नो कार्यकालमा कार्कीले विभिन्न निकायमा अनुसन्धानका लागि भन्दै गरेको पत्राचारको सम्पूर्ण विवरण मगाएर छानविन गरेको थियो । उपसमितिले कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेको थियो ।
कार्कीले अख्तियारमा रहँदा गरेका कसुर सम्बन्धि आवश्यक अनुसन्धान गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिले बिडारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिका संयोजक विडारीले सिमित स्रोत, साधन र समय भित्र प्रतिवेदन तयार पार्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गरिसकेको छ । कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेको, संसद र सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको, समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेको, संवैधानिक निकायका प्रमुखको हैसियत अनुसारको आचरण नगरेको, मेडिकल शिक्षामाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेकोलगायतका आरोप लगाउँदै पेश गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शान्ति निर्विकल्प बाटो

 २९ वैशाख २०८२ ।  विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध

यसरी आश्रित परिवारको सहारा बनेको छ सामाजिक सुरक्षाकोष

बैशाख २३ गते २०८२ काठमाण्डौ । अनुमान पनि गर्न नसकिने यो कहालिलाग्दो अवस्थाको अनुमान गरौं

बन्द भएको अमेरिकी कारागार अल्काट्राजको पुनः खोल्न ट्रम्पको आदेश

 वैशाख २३  । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अधिकारीहरूलाई अल्काट्राज कारागार पुनर्निर्माण र पुनः खोल्न निर्देशन

कुलमानको बदमासी छताछुल्ल हुनेगरी विद्युत प्राधिकरणले जारी गर्यो श्वेतपत्र (सूचीसहित)

  २१ वैशाख २०८२, काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी