अनौपचारिक,स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि सार्वजनिक


६ पुस,काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले  अनौपचारिक,स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ ।                 

मङ्गलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँबरले कार्यविधि सार्वजनिक गरेका हुन ।

कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम एक हजार ९१२ रुपैयाँ मासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र सरकारबाट थप गरिएको ९.३७ प्रतिशत रकम गरी कुल २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँबरले  अनौपचारिक,स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयनमा जोड दिंदै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई वृहत् गर्दै लगिएको र अत्यन्तै चिन्तित भएर लागेकाले यो क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सफल भएको बताए । सबैको सहयोग, चासो र मेहनतकै कारण आफुहरुले कार्यविधि ल्याउन सफल भएको उनले बताए । सार्वजनिक गरिएको कार्यविधि छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने र त्यसका लागि सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री कुँवरको भनाई रहेको छ ।             

कोषले पुस ५ गते सार्वजनि गरे पनि आगामी वैशाख १ गतेबाट मात्रै पूर्ण रुपमा लागू हुने कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । उनकाअनुसार कोषले समयसापेक्ष तेस्रो पटक कार्यविधि संशोधन गरी औचारिक स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा समेटिएको छ । उक्त व्यवस्थासँगै सबै प्रकारका श्रमिकहरु कोषमा आबद्ध हुन सक्नेछन् ।

कोषले औषधी उपचार,स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले एक वर्षमा १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च, श्रीमतीको मातृत्व सुविधामार्फत् मासिक ९८ दिनको ९ हजार ३८५ रुपैयाँ र शिशु स्याहारमार्फत् न्यूनतम आधारभूत तलबको ९ हजार ३८५ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामार्फत् योगदानकर्ताले दुर्घटनामा परेमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचारखर्च र अशक्तता भएमा मासिक न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ६३१ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामार्फत् योगदानकर्ताले काजकिरिया खर्च २५ हजार रुपैयाँ, आश्रित श्रीमान-श्रीमतीले मासिक ४० प्रतिशतको दरले ३ हजार ७५४ रुपैयाँ र स्वरोजगारको हकमा औसत तलबको ४० प्रतिशत र सन्ततीको लागि २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्तिमार्फत् ४० प्रतिशतसम्म रकम पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन “सरकार ढल्ने दिवा सपना नदेख्नआग्रह” (पूर्ण पाठसहित)

कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास

धार्मिक साहित्यमा दसैँ र नारीशक्ति

 असोज २२,  २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको