सहकारीले रकम डुबाउँदा भक्तपुरबासिको उठिबास, सरकार चुपचाप


भक्तपुर जिल्लामा चार वटा नगरपालिका छन् । अहिले नगरपालिकामा सर्वसाधारणहरु गुनासो लिएर आउने क्रम हवात्तै बढेको छ । तर नगरपालिकाका कर्मचारी र मेयर न जनताको गुनासो सुन्छन् न त्यसका लागि समाधान गर्ने उपाय नै खोज्छन् । नगरपालिकामा गुनासो लिएर आउनेहरुको एउटै गुनासो छ, सहकारीले पैसा फिर्ता गरेन, सहकारी भाग्यो ।

पछिल्लो समय भक्तपुरमा सञ्चालन भएका कति सहकारीहरु त डुबिसके त आधाभन्दा बढी भागिसके । सयदेखि हजारसम्मको मात्र रकम नडुबी यहाँ लाखौँ जनताको रकम सहकारीले डुबाइदिएको छ । कुनै सहकारीले २५ करोड डुबाइदियो भनिन्छ त कुनैले १७ ।

सहकारीले सर्वसाधारणको कन्तबिजोग बनाउँदा पनि मध्यपुर थिमी नगरपालिका मेयर, सूर्यविनायक नगरपालिका मेयर, चाँगूनारायण नगरपालिका मेयर र भक्तपुर नगरपालिका मेयर न आफ्नो नगरभित्र दर्ता भएका सहकारीको डाटा नै संकलन गर्छन् न सहकारीमाथि अनुगमन नै गर्छन् ।

नगरपालिकाका मेयरहरुले सहकारीप्रति ध्यानाकर्षण नगराउँदा आज सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको पैसा एकपछि अर्को गर्दै डुबिरहेको छ । भक्तपुरमा कति सहकारीहरु दर्तामा छन्, कति भागे र कति अहिलेपनि सञ्चालनमा छन् भनेर न यँहाका नगरलाई नै थाहा छ न सहकारी विभागलाई ।

बाटोमा साग बेच्नेदेखि घरधनीसम्म कै रकम सहकारीले डुबाइदिएको छ । पाइलेपिछे सहकारीले मेरो रकम डुबाइदियो अब म कताको पनिरहेन भन्दै हिड्नेहरुको कमी छैन । लाखौँ जनतालाई सहकारीले डुबाउँदा पनि नगरका मेयर र विभाग मौन बस्छन् । सहकारीको अनुगमन गरी जनता डुबाउने सहकारीलाई कारबाही नगरेको देख्दा यहाँका जनताहरु नगरका मेयरहरु पनि पर्दाभित्र बसेर हामीलाई डुबाउने गरिरहेका छन् भनेर बुझ्छन् ।

भक्तपुरको चारवटै नगरपालिकामा कति सहकारी दर्तामा छन् भनेर हामीले नगरका मेयरलाई भेट्न खोज्यौँ तर मेयरले न हामीलाई डाटा नै दिए न भेट्नलाई समय । अहिले सहकारीमा सर्वसाधारणहरु आफ्नो पैसा निकाल्न जाँदा पनि महिनामा ५ हजार पैसा पनि दिइदैँन । उनीहरुलाई कहिले बत्ती छैन त कहिले नेट छैन भन्दै फर्काइन्छ ।

बाहिरी जिल्लाका मानिसले आएर यहाँ सहकारी दर्ता गराए र चलाए । सर्वसाधारणले पनि बढी ब्याज पाइन्छ भनेर बिनासोचे नै आफ्नो रकम राखे तर अहिले ती सबै भागे । पछिल्लो दिनमा भक्तपुरमा धेरै सहकारीहरु भागिसकेका छन् । यता कति सहकारीहरु त डुबेर भाग्नका लागि दिनगन्ती गरेर बसिरहेका छन् त कति त बोर्ड नै ननिकाली रातारात भागिसके । पाईलैपिच्छे भेटिने सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरु पनि बल्लतल्ल एकदुई जना भेटिन्छन् ।

यो समस्या भक्तपुरमा मात्रै नभई काठमाडौँ, ललितपुरलगायत देशैभरिका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेको छ । कति जिल्लामा त भएका सबै सहकारीहरु पनि भागिसकेको भनेर सुनिन्छ । देशैभरिबाट अहिले सयौँ सहकारीहरु भाग्छन् वा बन्द हुन्छन्, जसले गर्दा डिपोजिटको रुवाबाँसी भइरहेको छ । सहकारीको ठगीधन्दा देशैभरि हवात्तै बढेको छ । यता अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो नगर वा गाउँभित्र कति सहकारी दर्ता छन् कति भाग्यो भनेर अनुगमन गरी डाटा संकलन गर्न थालिसके ।

साथै, आफ्नो पैसा सहकारीबाट छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुस् र त्यँहा त्यो रकम सुरक्षित छ वा छैन भनेर जाँच गर्नुस् भनेर भनिसके । यता पुस १५ गतेभित्र सहकारीहरुले आफ्नो साधारणसभा गरेर गाउँ वा नगरभित्र बुझाउनुपर्ने वा दुई वर्षसम्म साधारणसभा नगरेका सहकारीको दर्ता खारेज गरिने भनेरपनि भनिन्यो ।

सहकारीमा पैसा राख्दा डुब्छ वा सहकारी भाग्छ भनेर कति नगर वा गाउँले सर्वसाधारणलाई सूचित गराए, जसले गर्दा सर्वसाधारणहरु धेरै डुब्नबाट जोगिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाले त सहकारी अनुगमन गर्न तथा कारबाहीका लागि एउटा कमिटी गठन गर्‍यो र बढी ब्याजमा सर्वसाधारणलाई सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भनेर सूचना जारी गर्‍यो । यता ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सहकारीहरुलाई ३५ दिनभित्र हिसाबकिताब गरी नगरभित्र बुझाउनुपर्ने वा बढी ब्याजको प्रलोभनमा सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भन्यो ।

तर यता भक्तपुर जिल्लामा भएका नगरपालिकाहरुले यसप्रति कुनै चासो दिएनन् । अहिले सहकारीकै कारण कतिको मानिसहरुको सम्बन्धविच्छेद भयो त धेरै मानिसहरु डिप्रेसनमा गए । यहाँका जनताहरु अहिले भन्छन्, सरकारकै मिलोमतोमा सहकारीले हामीलाई डुबायो । पहिला काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्रै धेरै सहकारीहरु भागे र सर्वसाधारणहरु डुबे भनेर सुनिन्थ्यो ।
तर अहिले भक्तपुरमा पनि यहि भएको छ । पाइलैपिच्छे मानिसहरु सहकारीले पैसा खाइदियो वा भाग्यो भन्दै रुदैँ कुरा गरिरहेका हुन्छन् । तर नगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भनेर सूचित गराएको छैन । सहकारी विभाग र नगरपालिकाहरु सहकारीका सञ्चालकहरुसँग घुस खाँदै जनता डुबाइरहेका छन् । यता विज्ञापन बोर्डले पनि सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भनेर सर्वसाधारणलाई सुचित गराएको छैन । अहिले भक्तपुरबासीका मात्रै कुरा सुन्दा ३ अर्बभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेका छन् भनेर सुनिन्छ । तर यो रकम अहिले बालुवामा पानी हाल्या बराबर भएको छ ।

देशैभरिबाट १८ खर्बभन्दा बढी रकम संगै सहकारीले करोडौँ जनता डुबाइदियो भनेर सुनिन्छ । सहकारी विभाग भन्छ, देशैभरि ३५ हजार २ सय ४३ ओटा सहकारी दर्तामा छन् तर कुन नगर वा गाउँभित्र कति सहकारी दर्तामा छन् भनेर त्यसको डाटा दिन सक्दैन । ९५ लाख जनताले देशैभरिबाट यी सहकारीमा पैसा राखेको बुझिन्छ तर यो रकम अहिले डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ ।

सर्वसाधारणले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ भनेर सहकारीमा रकम राखे तर अहिले न साँवा नै भयो न ब्याज । हामीलाई ब्याज चाहिदैँन बरु साँवामात्रै दिनुसभन्दा पनि सहकारी रकम फिर्ता गर्दैन । अब सहकारीमा कुनैको लाखदेखि करोडसम्म छ तर पैसा माग्न जाँदा महिनाको ५ हजारसमेत दिइदैन । भक्तपुरमा कति कोठा भाडामा लिएर सञ्चालन भएका सहकारीहरु कति त भागिसके त यता आफ्नै भवन भएर सञ्चालन गर्नेहरु पनि भाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । कति सहकारीका कर्मचारीहरुले ६ महिनादेखि तलब नपाएर जागिर छोडे त कतिले सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि आफुलाई पनि समस्या पर्छ भनेर जागिर त्यागे ।

६ महिनादेखि सहकारीमा धाएको छु तर अहिलेसम्म एकसुको पनि पाएको छैन भनेर मानिसहरु बताउँछन् । सहकारीमा पैसा निकाल्नेको लर्को लागेको हुन्छ, पैसा नपाउँदा वा डुब्दा कति मानिसहरु त्यहीँ रोइरहेका हुन्छन् तर सरकार केही चासो गर्दैन । यता सहकारीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु अफिस नै आउँदैनन र सहकारीका कर्मचारीहरु भने भर्खरै यहीँ हुनुहुन्थ्यो भन्दै फकाउँदै पठाउँछन् ।

कति मानिसहरु त सहकारीमा आफुले राखेको पैसा सहकारीले डुबाइदिए पछि डिप्रेसनमा गएर मरिसकेका छन् त कतिले आफ्नो घरपरिवार धान्न सकेका छैनन् । अहिले प्रत्येक जिल्लामा सहकारीले डुबाइदियो भनेर भनिन्छ तर सरकार मौन बस्छ । सहकारीले सर्वसाधारणको यसरी रुवाबासी बनाउँदा किन सरकार मौन बस्यो ? कतै यसमा सरकारकै त मिलोमतो छैन ? भनेर सर्वसाधारण शँका गर्छन् ।

अहिले सहकारीले नडुबाएको मान्छे नै भेटिदैँन र सहकारीले पैसा नखाइदिएको घरै भेटिदैँन । सहकारीको अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको छ भनेर सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठ बताउँछिन् । तर यता वडा र नगर न सहकारी अनुगमन नै गर्छ न कारबाही । सहकारीको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेको छ तर यो महासंघले पनि सहकारीहरुलाई सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्नुस् भनेर निर्देशन दिदैँन ।

यता रकम डुबेर आमनागरिकको रुवाबासी छ तर महासंघ कहिले सहकारीमन्त्री, कहिले गृहमन्त्री त कति सहकारी विभाग जाने गर्छ । राजनितिक पार्टीको झोला बोक्ने अनि जनताको पैसा डुबाउने । के सहकारी विभागका महानिर्देशक रद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सर्वसाधारणको रकम डुबाउन पाइन्छ । मन्त्रीहरुले नै सर्वसाधारणहरु डुबाईरहेको बुझिन्छ ।

सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्रीहरु सहकारीका महासंघहरुसँग ज्ञापनपत्र लिने काम गरिरहेका छन् । अहिलेपनि सरकारले सर्वसाधारणलाई सहकारीमा पैसा नराख्नुस्, आफ्नो रकम आफैँ सुरक्षित राखौँ भनेर न गृहमन्त्रालयले नै भन्छन् न सहकारी विभाग । सर्वसाधारणको रकम यसरी सहकारीले लुट्यो, आज सर्वसाधारणहरु सोतर हुन पुगे । सहकारी भनेको चोर नै रहेछ भनेर अहिले सर्वसाधारणले बुझे । सहकारीका सञ्चालकहरु हामीले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्‍यौं तै भएर डुब्यौँ भन्छन् । तर बचतकर्ताले त त्यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेर भनेको थिएन नि त ।

अहिले यी वस्तुहरुमा मन्दी छाएको र किनेको आधा मूल्यमा घडेरी बेच्छुभन्दा पनि बिक्री हुदैँन । के अब यी वस्तुहरुको मूल्य घट्यो भनेर सर्वसाधारणले आफ्नो रकम त्याग्ने । सर्वसाधारणले आफ्नो पैसा सुरक्षित हुन्छ भनेर सहकारीमा रकम राखेको हो । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नुस् भनेर राखेका होइन् । के अब बहाना बनाएर सर्वसाधारणको रकम डुबाउन मिल्छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त

काठमाडौँ, साउन २ गते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति

राष्ट्रपतिबाट आह्वान लगत्तै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने कांग्रेस-एमालेको तयारी

असार २८, काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नयाँ सरकार

आज नेप्से २३ दशमलव २५ अङ्कले बढ्यो

असार २६,काठमाडौँ, । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३ दशमलव २५ अङ्कले बढेको छ ।

‘युवालाई उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम’

 असार २३, काठमाडौँ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम

गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन एमालेसँग सहकार्य गरेका हौँ’

 असार १८ ,मोरङ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन कांग्रेस

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड