सहकारीले रकम डुबाउँदा भक्तपुरबासिको उठिबास, सरकार चुपचाप


भक्तपुर जिल्लामा चार वटा नगरपालिका छन् । अहिले नगरपालिकामा सर्वसाधारणहरु गुनासो लिएर आउने क्रम हवात्तै बढेको छ । तर नगरपालिकाका कर्मचारी र मेयर न जनताको गुनासो सुन्छन् न त्यसका लागि समाधान गर्ने उपाय नै खोज्छन् । नगरपालिकामा गुनासो लिएर आउनेहरुको एउटै गुनासो छ, सहकारीले पैसा फिर्ता गरेन, सहकारी भाग्यो ।

पछिल्लो समय भक्तपुरमा सञ्चालन भएका कति सहकारीहरु त डुबिसके त आधाभन्दा बढी भागिसके । सयदेखि हजारसम्मको मात्र रकम नडुबी यहाँ लाखौँ जनताको रकम सहकारीले डुबाइदिएको छ । कुनै सहकारीले २५ करोड डुबाइदियो भनिन्छ त कुनैले १७ ।

सहकारीले सर्वसाधारणको कन्तबिजोग बनाउँदा पनि मध्यपुर थिमी नगरपालिका मेयर, सूर्यविनायक नगरपालिका मेयर, चाँगूनारायण नगरपालिका मेयर र भक्तपुर नगरपालिका मेयर न आफ्नो नगरभित्र दर्ता भएका सहकारीको डाटा नै संकलन गर्छन् न सहकारीमाथि अनुगमन नै गर्छन् ।

नगरपालिकाका मेयरहरुले सहकारीप्रति ध्यानाकर्षण नगराउँदा आज सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको पैसा एकपछि अर्को गर्दै डुबिरहेको छ । भक्तपुरमा कति सहकारीहरु दर्तामा छन्, कति भागे र कति अहिलेपनि सञ्चालनमा छन् भनेर न यँहाका नगरलाई नै थाहा छ न सहकारी विभागलाई ।

बाटोमा साग बेच्नेदेखि घरधनीसम्म कै रकम सहकारीले डुबाइदिएको छ । पाइलेपिछे सहकारीले मेरो रकम डुबाइदियो अब म कताको पनिरहेन भन्दै हिड्नेहरुको कमी छैन । लाखौँ जनतालाई सहकारीले डुबाउँदा पनि नगरका मेयर र विभाग मौन बस्छन् । सहकारीको अनुगमन गरी जनता डुबाउने सहकारीलाई कारबाही नगरेको देख्दा यहाँका जनताहरु नगरका मेयरहरु पनि पर्दाभित्र बसेर हामीलाई डुबाउने गरिरहेका छन् भनेर बुझ्छन् ।

भक्तपुरको चारवटै नगरपालिकामा कति सहकारी दर्तामा छन् भनेर हामीले नगरका मेयरलाई भेट्न खोज्यौँ तर मेयरले न हामीलाई डाटा नै दिए न भेट्नलाई समय । अहिले सहकारीमा सर्वसाधारणहरु आफ्नो पैसा निकाल्न जाँदा पनि महिनामा ५ हजार पैसा पनि दिइदैँन । उनीहरुलाई कहिले बत्ती छैन त कहिले नेट छैन भन्दै फर्काइन्छ ।

बाहिरी जिल्लाका मानिसले आएर यहाँ सहकारी दर्ता गराए र चलाए । सर्वसाधारणले पनि बढी ब्याज पाइन्छ भनेर बिनासोचे नै आफ्नो रकम राखे तर अहिले ती सबै भागे । पछिल्लो दिनमा भक्तपुरमा धेरै सहकारीहरु भागिसकेका छन् । यता कति सहकारीहरु त डुबेर भाग्नका लागि दिनगन्ती गरेर बसिरहेका छन् त कति त बोर्ड नै ननिकाली रातारात भागिसके । पाईलैपिच्छे भेटिने सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरु पनि बल्लतल्ल एकदुई जना भेटिन्छन् ।

यो समस्या भक्तपुरमा मात्रै नभई काठमाडौँ, ललितपुरलगायत देशैभरिका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेको छ । कति जिल्लामा त भएका सबै सहकारीहरु पनि भागिसकेको भनेर सुनिन्छ । देशैभरिबाट अहिले सयौँ सहकारीहरु भाग्छन् वा बन्द हुन्छन्, जसले गर्दा डिपोजिटको रुवाबाँसी भइरहेको छ । सहकारीको ठगीधन्दा देशैभरि हवात्तै बढेको छ । यता अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो नगर वा गाउँभित्र कति सहकारी दर्ता छन् कति भाग्यो भनेर अनुगमन गरी डाटा संकलन गर्न थालिसके ।

साथै, आफ्नो पैसा सहकारीबाट छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुस् र त्यँहा त्यो रकम सुरक्षित छ वा छैन भनेर जाँच गर्नुस् भनेर भनिसके । यता पुस १५ गतेभित्र सहकारीहरुले आफ्नो साधारणसभा गरेर गाउँ वा नगरभित्र बुझाउनुपर्ने वा दुई वर्षसम्म साधारणसभा नगरेका सहकारीको दर्ता खारेज गरिने भनेरपनि भनिन्यो ।

सहकारीमा पैसा राख्दा डुब्छ वा सहकारी भाग्छ भनेर कति नगर वा गाउँले सर्वसाधारणलाई सूचित गराए, जसले गर्दा सर्वसाधारणहरु धेरै डुब्नबाट जोगिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाले त सहकारी अनुगमन गर्न तथा कारबाहीका लागि एउटा कमिटी गठन गर्‍यो र बढी ब्याजमा सर्वसाधारणलाई सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भनेर सूचना जारी गर्‍यो । यता ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सहकारीहरुलाई ३५ दिनभित्र हिसाबकिताब गरी नगरभित्र बुझाउनुपर्ने वा बढी ब्याजको प्रलोभनमा सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भन्यो ।

तर यता भक्तपुर जिल्लामा भएका नगरपालिकाहरुले यसप्रति कुनै चासो दिएनन् । अहिले सहकारीकै कारण कतिको मानिसहरुको सम्बन्धविच्छेद भयो त धेरै मानिसहरु डिप्रेसनमा गए । यहाँका जनताहरु अहिले भन्छन्, सरकारकै मिलोमतोमा सहकारीले हामीलाई डुबायो । पहिला काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्रै धेरै सहकारीहरु भागे र सर्वसाधारणहरु डुबे भनेर सुनिन्थ्यो ।
तर अहिले भक्तपुरमा पनि यहि भएको छ । पाइलैपिच्छे मानिसहरु सहकारीले पैसा खाइदियो वा भाग्यो भन्दै रुदैँ कुरा गरिरहेका हुन्छन् । तर नगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भनेर सूचित गराएको छैन । सहकारी विभाग र नगरपालिकाहरु सहकारीका सञ्चालकहरुसँग घुस खाँदै जनता डुबाइरहेका छन् । यता विज्ञापन बोर्डले पनि सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भनेर सर्वसाधारणलाई सुचित गराएको छैन । अहिले भक्तपुरबासीका मात्रै कुरा सुन्दा ३ अर्बभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेका छन् भनेर सुनिन्छ । तर यो रकम अहिले बालुवामा पानी हाल्या बराबर भएको छ ।

देशैभरिबाट १८ खर्बभन्दा बढी रकम संगै सहकारीले करोडौँ जनता डुबाइदियो भनेर सुनिन्छ । सहकारी विभाग भन्छ, देशैभरि ३५ हजार २ सय ४३ ओटा सहकारी दर्तामा छन् तर कुन नगर वा गाउँभित्र कति सहकारी दर्तामा छन् भनेर त्यसको डाटा दिन सक्दैन । ९५ लाख जनताले देशैभरिबाट यी सहकारीमा पैसा राखेको बुझिन्छ तर यो रकम अहिले डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ ।

सर्वसाधारणले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ भनेर सहकारीमा रकम राखे तर अहिले न साँवा नै भयो न ब्याज । हामीलाई ब्याज चाहिदैँन बरु साँवामात्रै दिनुसभन्दा पनि सहकारी रकम फिर्ता गर्दैन । अब सहकारीमा कुनैको लाखदेखि करोडसम्म छ तर पैसा माग्न जाँदा महिनाको ५ हजारसमेत दिइदैन । भक्तपुरमा कति कोठा भाडामा लिएर सञ्चालन भएका सहकारीहरु कति त भागिसके त यता आफ्नै भवन भएर सञ्चालन गर्नेहरु पनि भाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । कति सहकारीका कर्मचारीहरुले ६ महिनादेखि तलब नपाएर जागिर छोडे त कतिले सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि आफुलाई पनि समस्या पर्छ भनेर जागिर त्यागे ।

६ महिनादेखि सहकारीमा धाएको छु तर अहिलेसम्म एकसुको पनि पाएको छैन भनेर मानिसहरु बताउँछन् । सहकारीमा पैसा निकाल्नेको लर्को लागेको हुन्छ, पैसा नपाउँदा वा डुब्दा कति मानिसहरु त्यहीँ रोइरहेका हुन्छन् तर सरकार केही चासो गर्दैन । यता सहकारीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु अफिस नै आउँदैनन र सहकारीका कर्मचारीहरु भने भर्खरै यहीँ हुनुहुन्थ्यो भन्दै फकाउँदै पठाउँछन् ।

कति मानिसहरु त सहकारीमा आफुले राखेको पैसा सहकारीले डुबाइदिए पछि डिप्रेसनमा गएर मरिसकेका छन् त कतिले आफ्नो घरपरिवार धान्न सकेका छैनन् । अहिले प्रत्येक जिल्लामा सहकारीले डुबाइदियो भनेर भनिन्छ तर सरकार मौन बस्छ । सहकारीले सर्वसाधारणको यसरी रुवाबासी बनाउँदा किन सरकार मौन बस्यो ? कतै यसमा सरकारकै त मिलोमतो छैन ? भनेर सर्वसाधारण शँका गर्छन् ।

अहिले सहकारीले नडुबाएको मान्छे नै भेटिदैँन र सहकारीले पैसा नखाइदिएको घरै भेटिदैँन । सहकारीको अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको छ भनेर सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठ बताउँछिन् । तर यता वडा र नगर न सहकारी अनुगमन नै गर्छ न कारबाही । सहकारीको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेको छ तर यो महासंघले पनि सहकारीहरुलाई सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्नुस् भनेर निर्देशन दिदैँन ।

यता रकम डुबेर आमनागरिकको रुवाबासी छ तर महासंघ कहिले सहकारीमन्त्री, कहिले गृहमन्त्री त कति सहकारी विभाग जाने गर्छ । राजनितिक पार्टीको झोला बोक्ने अनि जनताको पैसा डुबाउने । के सहकारी विभागका महानिर्देशक रद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सर्वसाधारणको रकम डुबाउन पाइन्छ । मन्त्रीहरुले नै सर्वसाधारणहरु डुबाईरहेको बुझिन्छ ।

सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्रीहरु सहकारीका महासंघहरुसँग ज्ञापनपत्र लिने काम गरिरहेका छन् । अहिलेपनि सरकारले सर्वसाधारणलाई सहकारीमा पैसा नराख्नुस्, आफ्नो रकम आफैँ सुरक्षित राखौँ भनेर न गृहमन्त्रालयले नै भन्छन् न सहकारी विभाग । सर्वसाधारणको रकम यसरी सहकारीले लुट्यो, आज सर्वसाधारणहरु सोतर हुन पुगे । सहकारी भनेको चोर नै रहेछ भनेर अहिले सर्वसाधारणले बुझे । सहकारीका सञ्चालकहरु हामीले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्‍यौं तै भएर डुब्यौँ भन्छन् । तर बचतकर्ताले त त्यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेर भनेको थिएन नि त ।

अहिले यी वस्तुहरुमा मन्दी छाएको र किनेको आधा मूल्यमा घडेरी बेच्छुभन्दा पनि बिक्री हुदैँन । के अब यी वस्तुहरुको मूल्य घट्यो भनेर सर्वसाधारणले आफ्नो रकम त्याग्ने । सर्वसाधारणले आफ्नो पैसा सुरक्षित हुन्छ भनेर सहकारीमा रकम राखेको हो । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नुस् भनेर राखेका होइन् । के अब बहाना बनाएर सर्वसाधारणको रकम डुबाउन मिल्छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

हिक्मतकुमार कार्की कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त

वैशाख २७, विराटनगर। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त हुनुभएको

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढ्यो, होसियार हुनू : श्रम मन्त्रालय

काठमाडौँ, २५ वैशाख । वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित