निर्वाचन आयोग आचारसंहिता भनेको भन्यै गर्ने तर कसैले नटेर्ने !


मुलुकमा यतिखेर चुनावी माहौल तातेको छ । सम्पुर्ण राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा भ्याइनभ्याइ छ । नेतालाई मात्र नभई सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई समेत चुनावको हावाले छोएको छ । जनताको काम गर्न छोडेर सरकारी कर्मचारीहरु पार्टीको झोले बनेर हिँडेका छन् । यता, शिक्षकहरुको पनि उही पारा छ । विद्यार्थी पढाउनुको साटो शिक्षकहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँडेका छन् ।
सरकारी कर्मचारी र शिक्षक खुलेआम निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिएर प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुले चुनावका निम्ति भनेर आफ्नो एक महिनाको तलब राजनीतिक पार्टीलाई दिएको बताइन्छ । सरकारी कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन् । उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएका छन् । लुगा पनि त्यही जनताले तिरेको करबाट लगाएका छन् ।
तर, आफूलाई पाल्ने जनताको काम गर्न छोडेर उनीहरु पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेका छन् । कार्यालय नआउने, आएपनि हाजिर गरेर निस्किने यो क्रम पछिल्लो केही समययता बढेको छ । बहालवाला होस् कि पेन्सनवाला राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । जनताको छोराछोरी पढाउन छोडेर शिक्षकहरु पार्टीमा लाग्दा पनि तिनलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
हरेक विद्यालयमा यही अवस्था छ । शिक्षकहरु राजनीतिमा लाग्दा सरकारी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदो छ । अहिले विद्यालयमा शिक्षक भेटिदैनन्, सरकारी कार्यालय कर्मचारी हुँदैन् । उनीहरुको जनताको घरको ढोका चहार्दै हिँडेको भेटिन्छ । पार्टीको झण्डा ओडेर भोट माग्दै घरदैलोमा व्यस्त छन्, उनीहरु । सरकारी कार्यालय पनि पार्टीगत चलेको छ । आफू कुन पार्टीको हो, सो पार्टीलाई भोट माग्दै हिँडेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा यतिखेर काम होइन्, राजनीतिक गफगाफ मात्र हुन्छ । यो पार्टीले जित्छ, यसले हार्छ भनेर खुलेआम कुरा गरिरहेका हुन्छन् । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी कर्मचारीहरुले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन पाँउदैनन् । भोट माग्न त परकै कुरा रह्यो । तर, कानुनलाई नै धोती लगाइदिएर कर्मचारीहरु भोटको पछाडि दौडिएको पाइन्छ ।
चुनावमा नेतालाई सहयोग गरेन् भने भोलि आफूलाई घाटा लाग्छ भनेर सरकारी कर्मचारीहरु कानुन नै मिचेर हिँडेका छन् । अहिले सहयोग गरेन् भने आफू चाहेको ठाँउमा सरुवा हुन पाँइदैन् । एक महिना नेताको चाकरी गरेर भोलि कमाउने ठाँउमा पुगिन्छ भने किन नगर्ने ? सरकारी कर्मचारीको मनशाय नै यही हो । अहिले एक महिनाको तलब दिन्छन्, भोलि त्यही नेताको नाम बेचेर भ्रष्ट्राचार गर्न पाइन्छ ।
बढुवा हुने मौका पनि यही नै हो । श्रीमान सरकारी जागिरे श्रीमती ज्यान फालेर चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँडेकी छिन् । माथिदेखि तलसम्म पार्टीको झण्डा ढाँकेर भोट माग्दै गरेको देखिन्छ । श्रीमती सरकारी जागिर हुने श्रीमानको हालत पनि उही नै छ । सासु ससुरा, आमाबुवा, परिवारका पुरै सदस्य नै मत माग्दै चुनावमा खटिएका छन् । यसरी खटाउनुको पछाडि केही त अवश्य पनि होला ?
घरायसी काम पर्यो, बिरामी भएलगायत अनेकथरी बहाना बनाएर कार्यालयबाट बिदा लिने । अनि राजनीतिक दलको कार्यक्रममा जाने । सरकारी कर्मचारीहरु सबै पढेर, क्षमता भएर, लोकसेवा लडेर जागिर खान आएका होइनन् । राजनीतिक दलले भनिदिएर यिनीहरुको निस्केको रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ । सबै नेताका खल्तीबाट आएका कर्मचारी हुन् ।
नेताको भन्सुनमा आएका कर्मचारीले जनताको काम गर्लान् ? ऐनकानुन मिचेर पनि नेताकै लागि ज्यान फालेर लाग्छन् । नेताले भनेको मानेन् भने सरुवा हुनुपर्छ अनि भोट किन नमागुन् ? सरकारी कर्मचारी कारण नेपाल दुर्दशामा फस्यो । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, सम्पूर्ण सेवासुविधा लिने तर कामचाँहि आफ्नो फाइदा हेरेर मात्र गर्ने । सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा पुर्ति गर्दागर्दै अर्थतन्त्र शिथिल भइसकेको छ ।
यिनीहरुकै कारण हाम्रो देशको कहिले विकास नहुने भो । जनताले कहिले सहज सरकारी सेवासुविधा नपाउने भए । निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । तर, उम्मेदवारहरुले खुलेआम बालबालिकाको प्रयोग गरेका छन् । त्यस्ताको उम्मेदवारी खारेज गर्न आयोग किन डगमगायो ? कानुन छ भन्नका लागि मात्र बनाएको हो ?
विद्यालयमा भेला गरेर चुनावी कार्यक्रम गर्न मिल्छ ? यो बालबालिकाको प्रयोग होइन् ? पढिरहेका बालबालिकालाई जम्मा गरेर नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कोमल वलीले सूर्यमा भोट हाल्न भनेकी थिइन् । आफ्नो अभिभावकलाई सूर्यमा भोट हाल्न भनेर उनले ती बालबालिकालाई सिकाइन् । यसविषयमा आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । ‘म पार्टीबाट नभई कलाकारको हैसियतले गएको’ भन्ने जवाफ आएको थियो ।
उम्मेदवारी दिइसकेपछि पनि आफूलाई कलाकार भन्ने वलीको उम्मेदवारी आयोगले किन खारेज गरेन् ? आयोगले उनको उम्मेदवारी तुरुन्तै खारेज गर्नुपथ्र्यो । अहिले जतिले उम्मेदवारी दिएका छन् ती सबैले व्यापारीसंग चन्दा उठाइरहेका छन् । जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरुले विकासका ठुल्ठुला नारा लगाएका छन् । सांसद् ऐनकानुन बनाउन जाने हो नकि विकास गर्न ।
जनतालाई दिँउसै सपना देखाउने काम भइरहेको छ । स्वतन्त्रहरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर बुढा नेतामाथि हिलो छ्यापिरहेका छन् । आफू जित्नका लागि स्वतन्त्रले यसलाई अस्त्र बनाएका छन् । यसलाई मतलब नदिई बुढा नेताहरु आफ्नो बाटो हिँडेका छन् । अहिले पनि सरकारी गाडीको प्रयोग चुनावी प्रचारप्रसारमा भइरहेको छ । सरकारी गाडीमा माइक राखेर भोट मागिरहेको देखिन्छ ।
सरकारी सम्पत्ति यसरी दुरुपयोग भइरहँदा पनि सरकारलाई कुनै चासो छैन् । सरकारी गाडी पहिलेदेखि नै दुरुपयोग हुँदै आएका छ, अहिले त झनै बढेको छ । ट्राफिक प्रहरीले यस्ता सवारीलाई समातेर कारबाही गरेको छैन् । आयोगले सरकारी गाडीको प्रयोग गरेर चुनाव प्रचारप्रचार गर्न रोक लगाएपनि कसैले टेरपुच्छर मानेका छैनन् । आयोग यो नगर्नुस्, त्यो नगर्नुस् भन्छ तर टेर्ने कसैले होइनन् ।
जनताको आँखामा राजनीतिक दलहरु त खत्तम बनिहाले, सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि खत्तम बनाए । देश सिद्धयाउनका लागि कर्मचारीहरुले राजनीतिक दललाई सहयोग गरे । जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च नधान्ने भइसक्यो । विदेशीसंग ऋण लिएर सरकारी खर्च भरथेग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेता र सरकारी कर्मचारीले नेपाल नै नरहने अवस्थामा पुर्‍याईसकेका छन ।
अब देश बचाउने हो भने सबै सरकारी कर्मचारी र नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यिनीहरुले भ्रष्ट्राचार गरेर कति सम्पत्ति जोडेका छन् ? यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । देश डुबाएको सरकारी कर्मचारी र नेताले हुन् । यसमा जनताको कुनै कसुर छैन् । विदेशीले ऋण दिँदासम्म त देश चल्ला । सरकारी कर्मचारीले तलब पाउलान्, पेन्सनवालाले पेन्सन । विदेशीले ऋण दिन छोडेपछि नेपाल श्रीलंका ।
नेता र सरकारी कर्मचारी मिलेर नेपाललाई श्रीलंका बनाए । सरकारले श्रीलंका भयो भनेर घोषणा नगरेपनि बजारको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रको बयान गरिरहेको छ । मँहगी दिनानुदिन बढेको छ, आर्थिक मन्दी सबैतिर छाएको छ, बैंकले ऋण बढाउँदा उद्योगीहरु सडकमा उत्रिएको छन् । श्रीलंका पनि यत्तिकै त्यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएन् । नेपाल सरकारले चुनाव भड्किन्छ भनेर सबै कुरा ढाकछोप गर्न खोजिरहेको छ, जुन धेरै बेर टिक्दैन् ?
व्यापार घाटा बढिरहेको छ, राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्वमा मन्दी छाएको छ । चुनावपछि सरकारले सरकारी खर्च कसरी धान्छ ? खर्च झनै बढ्छ । सांसद्हरु सासंदमा भेला हुन्छन् । तिनको तलबभत्ता र सेवासुविधाको पनि व्यवस्था मिलाउनुपर्यो । चुनावपछि पनि कुनै पार्टीको बहुमत आँउदैन् । मिलीजुली सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आँउछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख गर्दै राजनीतिक किचिलो छाँउछ ।
बिचमै साँसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव गदौ राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बनेको नयाँ सरकारले पाँच वर्ष कार्यकाल सम्हाल्न सकेन् र सांसद् विघटन गरिदियो भने खर्बौं रुपैयाँ वालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ । जनताले तिरेको कर सांसद्, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी कर्मचारीलगायतलाई तलबभत्ता खुवाँउदै ठिक्क हुन्छ । अनि कहाँबाट देश विकास हुन्छ ? जनताले तिरको करले धान्दैन् । सरकारले खर्च कटौती गर्न सक्दैन् ।
न पेन्सन नदिने घोषणा गर्छ न सरकारी गाडी किन्न नै छोड्छ । कर्मचारीहरुको तलब घटाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्पति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, साँसद्, जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै घरको माना खाएर काम गर्नुपर्यो । जनताको सेवा गर्न आएको भन्ने, अनि सेवासुविधाको भोगी बन्ने । यो अलिक सुहाएन् नि । वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बढाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्यो । होइन् भने देश सकियो भन्दा पनि फरक नपर्ला । जनताले तिरेको करमा नेता र सरकारी कर्मचारीको मोजमस्ती भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रपतिबाट आह्वान लगत्तै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने कांग्रेस-एमालेको तयारी

असार २८, काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नयाँ सरकार

कांग्रेस बैठकले गरेका चार निर्णय

 असार १९,काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेकपा (एमाले) सँग नयाँ सत्ता सहकार्यको

ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार : शङ्कर पोखरेल

  असार १८, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि

फणीन्द्र माथिको कारबाही  कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 असार १०.काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १५७ विश्वासको मत प्राप्त

जेठ ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त