मनाङ ‘ख’ का प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार राजिव गुरुङलाई स्पष्टीकरण


१४ कार्तिक,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनाङ ‘ख’ बाट उम्मेदवार रहेका राजिव गुरुङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

उम्मेदवार गुरुङले निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा ‘निर्वाचन आयोगले ३३ लाख, ३० लाख भन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेको छ तर गुरुङले ३० लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ यार……मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति र श्रव्यदृश्य सामग्री आयोगमा प्राप्त भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ बमोजिम मंसिर ४ हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको लागि कायम गरिएको खर्चको सीमा मिति २०७९ असोज ३१ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।

आयोगले गुरुङले उम्मेदवारी दिएको मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र नं. ‘ख’ को लागि तोकेको खर्चको सीमा रु २३ लाख रहेको छ ।तपाईंले दिएको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानून र निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने देखिएकोले पत्र तपाईंलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन आयोगमा वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।

साथै आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा बढी निर्वाचन खर्च हुने भनी दिएको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन कानून, निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगको निर्देशन समेतको विरुद्ध भएको देखिएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम तपाईंलाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो  ? भनी पत्राचार गरेको हो ।

तपाईंले गर्ने निर्वाचन खर्च मनाङ जिल्ला प्रदेश सभा ‘ख’ को लागि आयोगले तोकेको खर्चको सीमा रु २३ लाख भित्र हुनुपर्छ, पर्दैन ? यदि तपाईंको अभिव्यक्ति सत्य हो भने तपाईंले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा रक्सी खुवाउँदा लागेको भनेको रु १५ लाखको सक्कल बिल भौचर, तपाईंले खर्च भुक्तानी गर्दा प्रयोग गरेको बैंक तथा खाता नं. र उक्त रकम प्राप्तिको स्रोत समेत खुलाई जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो

चितवन, कात्तिक ३० गते । नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको महले